Economic Survey

वित्त मंत्री ने संसद में प्रस्तुत किया आर्थिक सर्वेक्षण 2020

वित्त वर्ष 2020 के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया। इस सर्वेक्षण में पिछले 12 महीने में भारतीय अर्थव्यवस्था के रुझानों को दर्शाया गया है।

मुख्य बिंदु

  • मौजूदा वित्त वर्ष की विकास दर 5% है।
  • 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर 6% से 6.5% रह सकती है।
  • वित्त वर्ष 2019-20 में औद्योगिक विकास दर 2.5% रही है।
  • वित्त वर्ष 2018-19 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 461.2 अरब डॉलर रहा।
  • वित्त वर्ष 2020 में जीएसटी संग्रहण में 4.1% रहा।

थीम : Wealth Creation, Promotion of pro-business policies, strengthening of trust in the economy

अधोसंरचना

इस सर्वेक्षण के अनुसार 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को 1.4 ट्रिलियन डॉलर व्यय करने होंगे। यह भारत की अधोसंरचना के विकास के लिए ज़रूरी है।

पशुधन

इस सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन आय का दूसरा प्रमुख स्त्रोत बन गया है। यह 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पिछले पांच वर्षों में पशुपालन क्षेत्र में 7.9% की वृद्धि दर्ज की गयी है।

ग्रीन इंडिया

इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वन व वृक्ष क्षेत्र 80.73 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, यह देश के कुल क्षेत्रफल का 24.46% है। वन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि करने वाले राज्य है : कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा जम्मू-कश्मीर। जिन राज्यों के वन क्षेत्र में कमी आई है :  मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।

आयुष्मान भारत

इस योजना के तहत 14 जनवरी, 2020 तक 28,005 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किये जा चुके हैं।

स्वास्थ्य पर जेब से किया जाने वाला व्यय

2013-14 में  में स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों द्वारा जेब से किया जाना वाला व्यय 64.2% था,  2016-17 में स्वास्थ्य क्षेत्र में जेब से किया जाना वाला व्यय कम होकर 58.7% रह गया।

रोज़गार सृजन

2017-18 में 2011-12 के मुकाबले वैतनिक कर्मचारियों की संख्या में 5% वृद्धि हुई है। 2.62 करोड़ नई नौकरियों को सृजन किया गया, इसमें 1.21 करोड़ नौकरियों का सृजन ग्रामीण क्षेत्र तथा 1.39 करोड़ नौकरियों का सृजन शहरी क्षेत्र में हुआ।

ग्रीन बांड मार्केट

चीन के बाद भारत ग्रीन बांड के दूसरा सबसे बड़ा उभरता हुआ बाज़ार बना है। 2019 में भारत पर्यावरण के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए International Platform of Sustainable Finance में शामिल हुआ था।

सेवा क्षेत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान 55% है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का दो तिहाई हिस्सा सेवा क्षेत्र को ही प्राप्त होता है। भारत के निर्यात में सेवा क्षेत्र का योगदान 38%है।

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आज से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र

आज (31 जनवरी) से संसद के बजट सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र में बजट प्रस्तुत किया जायेगा। बजट सत्र के आरम्भ में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। यह सत्र 3 अप्रैल तक चलेगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाएगा। आज वित्त मंत्री आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 प्रस्तुत करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार पिछले एक वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति को प्रस्तुत करती है, तथा  आगे आने वाली चुनौतियों व उनके समाधान का वर्णन किया जाता है।

बजट से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गयी थी, इस बैठक में 26 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में विपक्षी नेताओं ने सरकार से देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे लोगों की बात सुनने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी सरकारी किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA)

संसदीय मामले की कैबिनेट समिति (CCPA) कैबिनेट के 6 समितियों में से एक है, यह समिति संसद में सरकार के कार्य की प्रगति का अवलोकन करती है। इसकी अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है। पांच अन्य कैबिनेट समितियां हैं – राजनीतिक मामले की कैबिनेट समिति, आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति, कैबिनेट आवास समिति तथा कैबिनेट नियुक्ति समिति। इन पांच समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

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