EPFO

ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकन में 821,000 की वृद्धि दर्ज की गयी

23 मई, 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का पेरोल डेटा जारी किया गया। इन आंकड़ों में कहा गया है कि लगभग 821,000 नए सदस्य ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हुए हैं।

मुख्य बिदु

इस डाटा को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया गया था। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में योजना के ग्राहक 14.9 मिलियन थे और मार्च 2020 में यह बढ़कर 38.3 मिलियन हो गए।

NSO रिपोर्ट कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे PFRDA, EPFO ​​का डाटा जारी करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन (ESIC)

यह केन्द्रीय श्रम व रोज़गार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त कारपोरेशन है। यह कर्मचारियों के बीमा का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत की गयी थी। इसकी स्थापना 24 फरवरी, 1951 को की गयी थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ESIC में दक्षिण एशिया के लिए ISSA का सम्पर्क कार्यालय भी स्थित है। यह संपर्क कार्यालय भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तथा ईरान में ISSA के सदस्य संगठनों के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए समन्वय करता है।

योजना में हालिया बदलाव

जून, 2020 से भारत सरकार ने इस योजना के तहत योगदान की दर कम कर दी है। नियोक्ता का योगदान 4.75% से घटाकर 3.25% और कर्मचारी का योगदान 1.75% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। साथ ही, जो कर्मचारी 137 रुपये या उससे कम प्रति दिन कमा रहे हैं, उन्हें उनके योगदान के भुगतान से छूट दी गई है।

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ईपीएफओ योजना: पेंशनभोगियों को 764 करोड़ रुपये जारी किये गये

5 मई, 2020 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशनरों को 764 करोड़ रुपये जारी किए।

मुख्य बिंदु

लगभग 135 क्षेत्र कार्यालयों ने भुगतान की प्रक्रिया पूरी की। लॉक डाउन के दौरान पेंशनरों को असुविधा से बचाने के लिए यह कार्य किया गया है। पूरे देश में बैंक शाखाओं को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि पेंशन समय पर जमा हो।

ईपीएफओ

ईपीएफओ का अर्थ रोजगार भविष्य निधि संगठन (Employment Provident Fund Organization) है। इसकी स्थापना EPF और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत की गयी थी। EPFO ​​योजना का क्रियान्वयन श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

ईपीएफओ योजना, 1952

यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पहली EPFO ​​योजना थी। इसके तहत मजदूरों को मृत्यु और सेवानिवृत्ति पर जमा राशि और ब्याज का भुगतान किया गया। इसमें विवाह, शिक्षा, गृह निर्माण और बीमारी के लिए आंशिक निकासी की अनुमति दी गयी थी।

ईपीएफ योजना 1995

इस योजना से विकलांग बचे लोगों को लाभ मिला जो ड्यूटी के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इसके अन्य लाभार्थी विधवाएं और बच्चे थे।

2014 में, EPFO ​​के माध्यम से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर शुरू किया गया था।

सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2019

भविष्य निधि में कर्मचारी योगदान को कम करने के लिए 2019 में बिल पेश किया गया था। भविष्य निधि में दो घटक होते हैं जैसे कर्मचारी भाग और नियोक्ता भाग। वर्तमान में कर्मचारियों का हिस्सा मूल वेतन का 12% है। इस बिल का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके योगदान को कम करने के लिए एक विकल्प प्रदान करना है।

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