FDI

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

हाल ही में वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने अप्रैल-सितम्बर, 2018-19 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बंधित डाटा जारी किया, इस डाटा के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:

  • अप्रैल-सितम्बर, 2018-19 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 11% की कमी आई और यह 22.66 अरब डॉलर पर पहुंचा।
  • अप्रैल-सितम्बर, 2017-18 के दौरान भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 25.35 अरब डॉलर था।
  • सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सेवा (4.91 अरब डॉलर), कंप्यूटर सॉफ्टवेर व हार्डवेयर (2.54 अरब डॉलर), दूरसंचार (2.17 अरब डॉलर), व्यापार (2.14 अरब डॉलर), रसायन (1.6 अरब डॉलर) तथा ऑटोमोबाइल (1.59 अरब डॉलर) इत्यादि में किया गया।
  • अप्रैल-सितम्बर, 2018-19 के दौरान सिंगापुर 8.62 अरब डॉलर के साथ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निवेशक रहा।
  • सिंगापुर के बाद मॉरिशस (3.88 अरब डॉलर), नीदरलैंड्स (2.31 अरब डॉलर), जापान (1.88 अरब डॉलर), अमेरिका (970 मिलियन तथा यूनाइटेड किंगडम (845 मिलियन) सबसे बड़े निवेशक रहे।
  • 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पांच वर्ष की न्यूनतम वृद्धि 3% के साथ 44.85 अरब डॉलर रहा।

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वाणिज्य मंत्रालय ने ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को स्पष्ट किया

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (DIPP) ने हाल ही में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नियमों को स्पष्ट की। नए नियमों के अनुसार इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल तथा मल्टी-ब्रांड रिटेलिंग में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रावधान

औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग (DIPP) ने हाल ही में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से सम्बंधित निम्नलिखित प्रावधानों के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है:

  • ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेश निवेश केवल बिज़नेस-टू-बिज़नेस (B2B) मॉडल में ही किया जा सकता है। मल्टी-ब्रांड रिटेल में ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं है।
  • DIPP ने यह अभी स्पष्ट किया कि ई-कॉमर्स इकाई वस्तु व सेवाओं की कीमत को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं कर सकती।
  • DIPP ने कहा कि जो ई-कॉमर्स प्लेटफार्म इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल के तहत कार्य कर रहा है, वह ई-कॉमर्स पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का उल्लंघन कर रहा है।

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