Flipkart

फ्लिपकार्ट के समर्थ कार्यक्रम अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए पूरे भारत में 6 लाख कारीगरों की मदद कर रहा है

वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने शुक्रवार को घोषणा की कि देश भर में 6 लाख कारीगरों को इस साल उनके समर्थ कार्यक्रम में जोड़ा जाएगा जो पिछले साल 2019 में लॉन्च किया गया था।

समर्थ कार्यक्रम

समर्थ 2019 में फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए स्थानीय कारीगरों को ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में मदद करने के लिए पांच गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के साथ सहयोग किया था। यह कार्यक्रम लगभग छह लाख कारीगरों (बुनकरों, शिल्पकारों आदि) की मदद करता है और वे  इस ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर अपने हाथ से बने कला और शिल्प उत्पाद बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। एनजीओ और सरकार के साथ साझेदारी के बाद कंपनी ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक के विभिन्न दूरदराज के हिस्सों से कारीगरों को लाने में सक्षम हो गई है।

अन्य पहल

समर्थ कार्यक्रम के अलावा, फ्लिपकार्ट ने कई गैर सरकारी संगठनों और सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग किया है, जिसमें गुजरात राज्य हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय राष्ट्रीय आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) और यूपी खादी वाले ग्रामोद्योग बोर्ड इत्यादि शामिल हैं। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट MSMEs को एक विशेष पहल के माध्यम से भी सहायता करती है, जिसे वॉलमार्ट वृद्धि कहा जाता है।

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लॉक डाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर रोक जारी रहेगी : भारत सरकार

19 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार ने आदेश दिया है कि गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति लॉक डाउन के दौरान निषिद्ध रहेगी। यह आदेश ऐसे समय में आया है जब ई-कॉमर्स कंपनियां उन क्षेत्रों में रेफ्रिजरेटर और मोबाइल फोन जैसे उत्पादों को वितरित करने के लिए तैयार है जो COVID-19 हॉटस्पॉट के अंतर्गत नहीं आते हैं।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने पहले 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स को संचालित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद कई राज्य सरकारों ने ई-कॉमर्स का संचालन शुरू करने के आदेश जारी किए थे। हालांकि, यह हॉटस्पॉट्स में संगरोध संचालन को प्रभावित करेगा। इसलिए, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 (2) की शक्तियों का प्रयोग किया है। इन शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार ने अब लॉक-डाउन के दौरान गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10

यह सेक्शन राष्ट्रीय कार्यकारी समिति को राष्ट्रीय प्राधिकरण की योजनाओं का निर्वहन करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। इस समिति का गठन आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

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