GST परिषद्

GST परिषद् ने केरल की आपदा सेस की मांग के लिए किया मंत्री समूह का गठन

GST परिषद् ने केरल की आपदा सेस की मांग के लिए किया मंत्री समूह का गठन  किया है, यह मंत्री समूह बाढ़ पुनर्वास के लिए केरल की सेस की मांग पर विचार करेगा। इसका निर्णय नई दिल्ली में GST परिषद् की 30वीं बैठक में लिया गया। मंत्री समूह ने केरल के आपदा कर लगाने के प्रस्ताव पर चर्ची की। इस विशेष कर का उद्देश्य केरल में बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद पुनर्निर्माण के कार्य की वित्तीय आवश्यकता को पूरा करना है।

पृष्ठभूमि

अगस्त, 2018 में केरल में असामान्य उच्च मानसून के कारण भीषण बाढ़ का सामना करना है। यह 1924 के बाद केरल में सबसे अधिक भयानक बाढ़ थी। इस बाढ़ से केरल की 1/6  जनसँख्या प्रभावित हुई थी। केरल के सभी 14 जिलों को रेड अलर्ट पर रखा गया था। केंद्र सरकार ने इस बाढ़ को गंभीर आपदा अथवा लेवल 3 की आपदा घोषित किया था। इस बाढ़ के कारण 26 वर्षों में पहली बार इडुक्की बाँध के सभी 5 गेट खोले गये थे। भारी वर्षा के कारण 54 में से 35 बाँध पहली बार खोले गये। इस बाढ़ के कारण केरल के वायनाड तथा इडुक्की जिलों में काफी भूस्खलन ही घटनाएँ हुई।

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GST परिषद् ने डिजिटल लेन-देन के लिए की कैशबैक की घोषणा

वस्तु व सेवा कर परिषद् की 29वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गयी, इस बैठक में डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक की घोषणा की गयी । GST परिषद् की इस बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री पियूष गोयल ने की। 100 रूपए तक के लेन-देन RuPay और BHIM प्लेटफार्म के द्वारा 20% कैशबैक की व्यवस्था की गयी है।

पायलट प्रोग्राम

डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए वस्तु व सेवा कर परिषद् ने पायलट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है। यह प्रोग्राम किसी भी राज्य में स्वेच्छा से लागू किया जायेगा। शुरू में महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार में इस प्रोग्राम को लागू किया जायेगा।

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग  

GST परिषद् ने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग सेक्टर  की समस्याओं और सुझावों पर भी ध्यान दिया गया। MSME की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य वित्त मंत्री शिव प्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में मंत्री समूह का गठन किया गया। यह मंत्री समूह MSME को टैक्स राहत सम्बन्धी सुझावों का अवलोकन करेगा तथा GST परिषद् को अपनी सिफारिश भेजेगा। यह मंत्री समूह अगले 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

GST परिषद्

GST परिषद् की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 279A के अंतर्गत की गयी है। इस केंद्र और राज्यों की संयुक्त फोरम है। केन्द्रीय वित्त मंत्री इस परिषद् का अध्यक्ष होता है। इस परिषद् द्वारा GST से सम्बंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

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