IES

स्किल इंडिया को मिला ISDS कैडर में IES अधिकारियों का पहला बैच

भारतीय कौशल विकास सेवा (ISDS) के पहले बैच का प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्नाटक के मैसूरु में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (ATI) में शुरू हो गया है। यह पहला बैच भारतीय इंजीनियरिंग सेवा से है, इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था।

मुख्य बिंदु

इस पहले बैच को भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) से लिया गया है, वे केन्द्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य देश में कौशल विकास को बढ़ावा देना है केन्द्रीय कौशल विकास व उद्यमशीलता मंत्रालय का उद्देश्य देश में कुशल कार्यबल का निर्माण करना है।

भारतीय कौशल विकास सेवा (ISDS)

यह नवीनतम केंद्र सरकार सेवा है, इसमें देश भर में 263 पद हैं। इस सेवा का गठन केन्द्रीय कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मंत्रालय के ‘प्रशिक्षण निदेशालय’ के लिए किया गया है। यह ‘ग्रुप ए’ सेवा है, इस कैडर में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के तीन पद है, जबकि 28 पद कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के हैं। इसमें 120 पद सीनियर टाइम स्केल तथा 112 पद जूनियर टाइम स्केल के हैं।

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गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने MoU पर हस्ताक्षर किये

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस तथा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने MoU पर हस्ताक्षर किये। इस MoU का उद्देश्य ई-मार्केटप्लेस में उचित व प्रतिस्पर्धात्मक माहौल सुनिश्चित करना है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

यह एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहाँ पर विभिन्न सरकारी विभाग व एजेंसियां अपनी आवश्यकता की वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकती हैं। इससे सरकारी विभागों वस्तुओं की खरीद में पारदर्शिता, कैशलेस व पेपरलेसनेस को बढ़ावा मिलेगा। इससे वस्तुओं की खरीद पर सरकारी व्यय में बचत भी होगी। इसे अगस्त, 2018 में लांच किया गया था, अब तक इस प्लेटफार्म पर मूल्य के मामले में 10,800 करोड़ रुपये तथा लेनदेन के मामले में 6.96 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया गया है। GeM प्लेटफार्म पर 1.35 विक्रेता मौजूद हैं जो 4.43 लाख वस्तुओं का विक्रय करते हैं।  इस प्लेटफार्म पर लगभग 26,500 क्रेता संगठन मौजूद हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India)

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक अर्ध-न्यायिक संवैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत की गयी थी। इसकी स्थापना अक्टूबर, 2003 में हुई थी, इसने मई, 2009 में पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू किया था। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार इस आयोग का एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम दो तथा अधिकतम 6 सदस्य होंगे। वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष हैं। यह आरम्भ से कॉलेजियम के रूप में कार्य कर रहा है। यह आयोग कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को बुरे तरीके से प्रभावित करने वाले कारकों को रोकथाम, ग्राहकों के हितों की सुरक्षा तथा मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना है। यह किसी संवैधानिक संस्था को प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में अपनी राय भी प्रदान करता है। यह आयोग प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी मामले में जागरूकता फैलाने का कार्य भी करता है।

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