Ladakh

केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने लद्दाख को 6वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव गृह मंत्रालय को भेजा

केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्रालय ने लद्दाख को 6वीं अनुसूची क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। केन्द्रीय जनजातीय मामले मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में घोषणा की कि लद्दाख को 6वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है।

6वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रों में स्व-शासन पर बल दिया जाता है तथा जनजातीय समुदायों को काफी स्वायत्तता भी दी जाती है। जनजातीय समुदाय अपने कानून स्वयं बना सकते हैं। इन क्षेत्रों को सामाजिक व अधोसंरचना विकास के लिए केंद्र सरकार से काफी फंड्स भी मिलते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 6वीं अनुसूची में शामिल हैं।

लद्दाख

लद्दाख भारत के सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है। लद्दाख 31 अक्टूबर, 2019 को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्त्तिव में आया था। लद्दाख का क्षेत्रफल 59,146 वर्ग किलोमीटर है। इसका कुल जनसँख्या 2,74,289 है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आने से पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा हुआ था। गौरतलब है कि लद्दाख के लिए विधानसभा की व्यवस्था नहीं की  गयी है।

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लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड इंधन लांच किया गया

इंडियन आयल कारपोरेशन ने लद्दाख के लिए विशेष विंटर ग्रेड डीजल लांच किया है। यह विंटर ग्रेड डीजल -33 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी नहीं जमेगा।

मुख्य बिंदु

  • यह इंधन बीएस-VI के मानकों के अनुकूल है।
  • इसका निर्माण व प्रमाणीकरण पानीपत रिफाइनरी में हुआ है।
  • विंटर ग्रेड डीजल की आपूर्ति पंजाब के जालंधर से की जायेगी।

महत्व

  • इस पहल से क्षेत्र में लगातार सड़क कनेक्टिविटी बनी रहेगी।
  • दरअसल काज़ा, लद्दाख, कारगिल और केलोंग में वाहन चालकों को सर्दियों  में डीजल के जम जाने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इन स्थानों में सर्दियों में तापमान -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।

विंटर ग्रेड इंधन

आमतौर पर शीतकाल में तामपान ‘क्लाउड पॉइंट’ से नीचे पहुँचने पर डीजल जम जाता है। डीजल को जमने से रोकने के लिए इसमें कुछ एक एडिटिव मिलाये जाते हैं।

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