Lock Down 2.0

भारत सरकार ने राज्यों में लॉक डाउन के उल्लंघन के बाद छह अंतर-मंत्रालयी टीमों का गठन किया

20 अप्रैल, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा छह अंतर-मंत्रालय टीमों का गठन किया गया। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में लॉक डाउन के उल्लंघन की घटनाएँ सामने आई हैं।

मुख्य बिंदु

यह गठित टीमें राज्य में चिकित्सा पेशेवरों पर हमले, सामाजिक दूरी, लॉक डाउन उल्लंघन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। यह टीमें स्थिति का आकलन करके राज्य के अधिकारियों को निर्देश करेंगी। इन  टीमों का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया है।

कानून

जब राज्य सरकार संवैधानिक मानदंडों का पालन करने में विफल रहती है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 6 महीने के भीतर राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देनी होती है।

राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाएगा :

  • जब कोई राज्य किसी नेता का चुनाव करने में असमर्थ होता है
  • जब कोई गठबंधन टूटता है और वहां अल्पसंख्यक सरकार होती है
  • जब युद्ध, प्राकृतिक आपदा और महामारी के कारण चुनाव स्थगित हो जाते हैं

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भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा शुरू करने की अनुमति दी

15 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार ने विस्तारित लॉक डाउन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए। दिशानिर्देशों के तहत सरकार ने औद्योगिक कार्यों, सड़क निर्माण कार्यों और मनरेगा को ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू करने की अनुमति दी है।

मुख्य बिंदु

मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) देश में रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है। यह सालाना 50 से 60 मिलियन से अधिक घरों को काम प्रदान करता है। भारत सरकार का अनुमान है कि लगभग 5,00,000 से 6,00,000 प्रवासी हैं जो लॉकडाउन के कारण अपने गाँवों में लौट आए हैं। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा, औद्योगिक कार्यों और निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने से इन प्रवासियों को मदद मिलेगी।

योजना

इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और प्रवासियों की मदद करना है। इसलिए, दिशानिर्देशों ने ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के रूप में नगर निगम की सीमा से बाहर सभी औद्योगिक गतिविधियों को वर्गीकृत किया है। साथ ही, ईंट भट्टों को फिर से शुरू किया जायेगा। इस बार लॉकडाउन के बाद जल संरक्षण और सिंचाई गतिविधियों को मनरेगा में प्राथमिकता दी गई है।

फंड

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। ग्रामीण सड़क अवसंरचना कार्यक्रम को 2020-21 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये मिले थे। इसके अलावा, प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना ने ग्रामीण और असंगठित क्षेत्र के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण धन आवंटित किया है।

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