MNREGA

मनरेगा योजना में फंड्स की कमी

मनरेगा (महात्मा गाँधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम) योजना ने हाल ही में वित्तीय स्टेटमेंट जारी की। इस स्टेट के अनुसार कुल आबंटित राशि में से 96% धनराशी का व्यय किया जा चुका है। अगले दो महीनों के लिए इस योजना के लिए केवल 2,500 करोड़ रुपये बचे हैं।

मुख्य बिंदु

इस वित्तिय स्टेटमेंट के अनुसार 15 राज्यों में आबंटित धनराशी समाप्त हो गयी है। राजस्थान में सबसे अधिक नकारात्मक बैलेंस 620 करोड़ रुपये है। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश का बैलेंस -323 करोड़ रुपये है। इस योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे, यह धनराशी पिछले कुछ वर्षों से कम है।

वर्तमान स्थिति

राजस्थान में 1,950 करोड़ रुपये का भुगतान लंबित है। इस योजना के तहत 15 दिनों के भीतर 75% मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। वर्तमान में फंड्स की कमी के कारण भुगतान में देरी हो रही है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने की युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा

मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा की, इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाना है।

योजना

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

  • इस योजना के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।
  • शहरीं क्षेत्रों में कमज़ोर आर्थिक वर्ग के युवाओं को 100 दिन का रोज़गार दिया जायेगा।
  • इसके अतिरिक्त युवाओं को कौशल प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

कौशल विकास के द्वारा युवाओं रोज़गार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने औद्योगिक नीति में भी परिवर्तन करने की घोषणा की है, जो उद्यम 70% स्टाफ मध्य प्रदेश से भर्ती करेंगे उन्हें कुछ इंसेंटिव भी दिए जायेंगे।

इस योजना में उन बेरोजगार युवाओं को शामिल किया जायेगा और मनरेगा से छूट गये हैं। क्योंकि मनरेगा में ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन का कार्य किया जाता है।

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