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रोज़गार सृजन के लिए खादी व ग्रामोद्योग आयोग की पहल

खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) ने रोज़गार सृजन के लिए गोवा सरकार के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। गोवा में रोज़गार सृजन के लिए कई पहलें शुरू की गयी हैं। इससे पहले गोवा में कताई तथा बुनाई से सम्बंधित गतिविधियाँ काफी कम थी।

मुख्य बिंदु

  • 160 परिवारों में इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील वितरित किये गये।
  • 50 प्रशिक्षित महिलाओं को नए मॉडल के स्पिन्निंग व्हील प्रदान किये गये।
  • एक लिज्जत पापड़ इकाई की स्थापना की गयी, इससे 700 लोगों को रोज़गार मिलेगा।

खादी व ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

KVIC, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है तथा यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME) के तहत एक शीर्ष संगठन है। यह ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्रामोद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों की योजना, प्रचार, आयोजन और कार्यान्वयन करता है। यह कच्चे माल के भंडार निर्मित, प्रबंधित करता है और उत्पादकों को उनकी आपूर्ति भी करता है। यह खादी उत्पादों की बिक्री और मार्केटिंग को भी बढ़ावा देता है। यह खादी उद्योग में उत्पादन तकनीकों और उपकरणों में अनुसंधान को प्रोत्साहन और बढ़ावा देता है।

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सूक्ष्म व लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार शुरू करेगी रेटिंग सिस्टम

केंद्र सरकार सूक्ष्म व लघु उद्योगों को आसानी से ऋण उपलब्ध करने के लिए केंद्र सरकार एक रेटिंग एजेंसी की स्थापना करने पर विचार कर रही है। इसका ज़िक्र केन्द्रीय सड़क परिवहन तथा उच्चमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चेन्नई में महिला उद्यमियों को संबोधित करते हुए किया।

मुख्य बिंदु

मौजूदा आर्थिक स्थिति में सूक्ष्म व लघु उद्योग की सहायता करने के लिए केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मौजूदा समय में व्यापारिक चक्र, मांग व आपूर्ति तथा वैश्विक रूझान के कारण आर्थिक क्षेत्र में काफी धीमापन आ गया है।

केंद्र सरकार ने MSME सेक्टर में अगले पांच वर्षों में 5 करोड़ नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल शुरू करने की तैयारी कर है, इसके द्वारा MSME उद्योग अपने उत्पादों को सरलता से बेच सकते हैं।

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