narendra modi

कैबिनेट ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या को बढाने के लिए मंज़ूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए मंज़ूरी दे दी है। मौजूदा समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायधीश समेत 31 न्यायधीश हैं, अब यह संख्या बढ़कर 34 हो जाएगी। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए विधेयक को मंज़ूरी दी गयी है।

पृष्ठभूमि

भारत के मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की थी। अपने पत्र में मुख्य न्यायधीश ने कहा था कि न्यायालय के कुशल संचालन तथा शीघ्र न्याय प्रदान करने के लिए न्यायधीशो की संख्या में बढ़ोत्तरी करना ज़रूरी है।

कानून मंत्री द्वारा राज्य सभा में दिए गये लिखित जवाब के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में 11,59,331 मामले लंबित पड़े हुए हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की संरचना

सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या को संविधान के अनुच्छेद 124(1) के द्वारा निश्चित किया गया है। इस संख्या में संसदीय विधेयक के द्वारा वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए संसद ने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 लागू किया था। शुरू में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायधीशों की संख्या 10 (मुख्य न्यायधीश के अतिरिक्त) थी। इस अधिनियम अंतिम बार 2009 में संशोधन किया गया था, 2009 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायधीशों की संख्या को 25 से बढ़ाकर 30 (मुख्य न्यायधीश के अतिरिक्त) कर दिया गया था।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी G-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना हुए

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के ओसाका में G-20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गये हैं। जापान यात्रा पर जाने से पहले उन्होंने वक्तव्य जारी किया तथा विश्व की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा किये जाने पर बल दिया। इस G-20 शिखर सम्मेलन में डिजिटलीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आतंकवाद तथा जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर चर्चा की जायेगी।

जी-20

जी-20 सरकारों व केन्द्रीय बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, इसमें विश्व के सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। जी-20 का गठन 26 सितम्बर, 1999 को किया गया था। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था के मुख्य बिन्दुओं व समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित करना है। जी-20 समूह के सदस्य इस प्रकार हैं : अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपियन संघ।

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