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देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जाएगा

महीनों के विवाद के बाद, असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने के लिए निर्णय लिया है। यह निर्णय पर 6 जुलाई, 2020 को लिया गया  और असम सर्वानंद सोनोवाल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा की गई।

विवाद

अप्रैल, 2020 के महीने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरणविदों के नेतृत्व में एक विरोध अभियान चलाया गया था। यह अभियान स्टैंडिंग कमेटी की 57वीं बैठक के दौरान नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (एनबीडब्ल्यूएल) द्वारा किए गए विवादास्पद निर्णय के कारण था।

इस निर्णय के तहत सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन के 98.57 हेक्टेयर क्षेत्र के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी नार्थईस्टर्न कोलफील्ड (NEC) को कोयला खनन के लिए प्रारंभिक स्वीकृति दी गयी थी।

सालेकी प्रस्तावित आरक्षित वन ‘इको-सेंसिटिव ज़ोन’ के भीतर आता है, जो कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य के 10 किलोमीटर के दायरे में है।

विवाद के बाद, इस स्थान पर 3 जून  को कोयला खनन कार्य बंद कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड की इकाई NEC 2003 से बिना किसी आधिकारिक मंजूरी के इस स्थान पर खनन कर रही थी। इसके लिए असम के वन विभाग ने मई, 2020 में कोल इंडिया लिमिटेड पर 43.24 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

देहिंग पटकाई

केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत 1992 में देहिंग पटकाई को एलीफेंट रिजर्व घोषित किया गया था। पर बाद में 13 जून, 2004 को देहिंग पटकाई को एक वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था।

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उत्तर पूर्वी राज्यों में से पांच राज्य COVID-19 मुक्त बने

27 अप्रैल, 2020 को आठ उत्तर पूर्व राज्यों में से पांच राज्य मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और सिक्किम के COVID-19 मुक्त हो गए हैं। अन्य तीन राज्यों मेघालय, असम और मिजोरम में नए मामले दर्ज नहीं किए हैं। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने की।

मुख्य बिंदु

यह घोषणा केंद्रीय मंत्री ने उत्तर पूर्वी परिषद, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम तथा गन्ना व बांस प्रौद्योगिकी केंद्र के अधिकारियों के साथ बातचीत के दौरान की। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री ने घोषणा की है कि COVID-19 के कारण भारत में मृत्यु दर में कमी आई है।

मृत्यु दर

वैश्विक स्तर पर 7% की तुलना में भारत में COVID-19 के कारण मृत्यु दर 3.1% है। अब तक, COVID-19 संक्रमित व्यक्तियों में से 22% लोग बरामद हुए हैं। इसमें पूरे देश के 5,913 लोग शामिल हैं।

फंड

भारत सरकार ने अपने प्रारंभिक चरण में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आवंटन देश में लॉकडाउन शुरू होने से पहले किया गया था।

उत्तर पूर्वी परिषद

उत्तर पूर्वी परिषद का गठन 1971 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। इस परिषद का गठन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विकास को संतुलित करने के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था। यह परिषद क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास पर भी सुझाव देती है।

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