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ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा योजना में नामांकन में 821,000 की वृद्धि दर्ज की गयी

23 मई, 2020 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) का पेरोल डेटा जारी किया गया। इन आंकड़ों में कहा गया है कि लगभग 821,000 नए सदस्य ईएसआईसी सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हुए हैं।

मुख्य बिदु

इस डाटा को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी किया गया था। आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में योजना के ग्राहक 14.9 मिलियन थे और मार्च 2020 में यह बढ़कर 38.3 मिलियन हो गए।

NSO रिपोर्ट कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे PFRDA, EPFO ​​का डाटा जारी करता है।

कर्मचारी राज्य बीमा कारपोरेशन (ESIC)

यह केन्द्रीय श्रम व रोज़गार मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त कारपोरेशन है। यह कर्मचारियों के बीमा का प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत की गयी थी। इसकी स्थापना 24 फरवरी, 1951 को की गयी थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ESIC में दक्षिण एशिया के लिए ISSA का सम्पर्क कार्यालय भी स्थित है। यह संपर्क कार्यालय भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल तथा ईरान में ISSA के सदस्य संगठनों के साथ सामाजिक सुरक्षा के लिए समन्वय करता है।

योजना में हालिया बदलाव

जून, 2020 से भारत सरकार ने इस योजना के तहत योगदान की दर कम कर दी है। नियोक्ता का योगदान 4.75% से घटाकर 3.25% और कर्मचारी का योगदान 1.75% से घटाकर 0.75% कर दिया गया है। साथ ही, जो कर्मचारी 137 रुपये या उससे कम प्रति दिन कमा रहे हैं, उन्हें उनके योगदान के भुगतान से छूट दी गई है।

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दिव्यांग जनों पर NSO रिपोर्ट

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में देश में दिव्यांग जनों पर रिपोर्ट जारी की। यह सर्वेक्षण जुलाई 2018 तथा दिसम्बर 2018 के बीच किया गया था। इस सर्वेक्षण में विकलांगता की समस्या के बारे में डाटा एकत्रित किया गया है। इसके लिए 1,18,152 घरों से डाटा एकत्रित किया गया है।

सर्वेक्षण के मुख्य बिंदु

ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांगता की दर 2.3% है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 2% है। यह दर महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में अधिक है। विकलांगता की दर 365 दिन में 86 व्यक्ति प्रति एक लाख है।

  • सात वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 52.2% साक्षर हैं।
  • 3 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में 10.1% लोग प्री-स्कूल में गये हैं।
  • देश में 21.8% दिव्यांगजनों को सरकार से सहायता प्राप्त हुई है।
  • देश में कुल दिव्यांगजनों में से केवल 28% दिव्यांगजनों के पास ही विकलांगता का प्रमाणपत्र है।
  • दिव्यांगजनों में बेरोजगार दर 4.2% है।

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