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जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2014 को मंज़ूरी दी

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू व कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल, 2014 को मंज़ूरी दे दी है, इस बिल के द्वारा पहाड़ी समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जायेगा।

बिल की मुख्य विशेषताएं :

  • इस बिल में विशेष सांस्कृतिक, जातीय तथा भाषाई पहचान रखने वाले पहाड़ी समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।
  • इस बिल में पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए अलग ही श्रेणी निर्मित की गयी है। यह श्रेणी सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के अंतर्गत बनायीं गयी है।
  • इस बिल के द्वारा जम्मू-कश्मीर सरकार को पहाड़ी समुदाय की पहचान व चिन्हित करने की शक्ति दी गयी है।

पहाड़ी समुदाय

पहाड़ी समुदाय में इंडी-आर्यन समूह के लोग शामिल हैं जो नेपाल और भारत के हिमालयी क्षेत्रों में निवास करते हैं। यह समुदाय शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य समुदायों से पिछड़ा हुआ है। इस अंतर को कम करने के लिए पहाड़ी समुदाय के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गयी है।

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