PM-KISAN

PM-KISAN योजना: 18,517 करोड़ रुपये जारी किये गये

14 मई, 2020 को कृषि मंत्रालय ने पीएम-किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपये जारी किए। इससे 9.25 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा।

मुख्य बिंदु

भारत सरकार ने लॉक डाउन के बाद से अब तक पीएम-किसान योजना के तहत 18,517 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह धनराशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना योजना के एक हिस्से के रूप में जारी की गई थी।

एक तरफ, भारत सरकार लॉकडाउन के दौरान लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मुफ्त में खाद्यान्न और दालों का वितरण कर रही है। दूसरी तरफ, सरकार रबी फसलों की खरीद कर रही है। इस रबी सीजन 2020-21 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से भारत सरकार ने 269 लाख टन गेहूं की खरीद की है। साथ ही 3.17 लाख टन चना, 3.67 लाख टन सरसों और 1.86 लाख टन तूर की खरीद की गई है।

PM-KISAN

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 24 फरवरी, 2019 को शुरू की गयी थी। योजना के तहत सभी छोटे और सीमांत किसानों तीन किश्तों में 6,000 प्रति वर्ष रुपये प्रदान किये जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जाती है। इस योजना को लागू करने के लिए अनुमानित वार्षिक व्यय 75,000 करोड़ रुपये है।

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PM-KISAN योजना: 8.89 करोड़ किसानों को 17,793 करोड़ रुपये जारी किये गये

20 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार ने 8.89 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 17,793 करोड़ रुपये जारी किए।

मुख्य बिंदु

सरकार ने लॉक डाउन के दौरान किसानों की मदद करने के लिए यह राशि प्रदान की है। साथ ही, भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त दालों का वितरण कर रही है। इस योजना के तहत चावल और गेहूं का वितरण पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) के तहत बढ़ाकर 7 किलोग्राम कर दिया गया है। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 1.07 लाख मीट्रिक टन दालों का वितरण किया गया है।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-KISAN)

PM-KISAN योजना को फरवरी, 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना को पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। इस योजना के तहत भारत सरकार हर साल तीन किश्तों में किसानों के बैंक खातों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये स्थानांतरित करती है। सभी भूमि धारक किसान योजना के लाभार्थी बनने के लिए पात्र हैं।

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