Rakhine

 म्यांमार में दुनिया के सबसे लम्बे इंटरनेट शटडाउन का दूसरा वर्ष शुरू हुआ

21 जून, 2019 को संघर्ष प्रभावित राखीन राज्य के आठ टाउनशिप में और चिन राज्य की एक बस्ती में म्यांमार सरकार द्वारा मोबाइल इंटरनेट सेवाओं बंद कर दिया गया था। सितंबर 2019 से फरवरी 2020 के बीच 5 राज्यों में प्रतिबंध हटा दिए गए लेकिन बाद में फिर से प्रतिबन्ध लागू कर दिए गए। राखीन राज्य की मॉंगडा बस्ती में प्रतिबंध 2 मई, 2020 को  हटा दिया गया था। शेष टाउनशिप में  1 अगस्त, 2020 तक इन्टरनेट बंद रहेगा।

जनवरी, 2019 से म्यांमार सरकार अराकान सेना (राखीन सशस्त्र समूह) के साथ लड़ाई में संलग्न है।

म्यांमार सरकार की  आलोचना

सूचना के अभाव में भोजन, पानी से लेकर चिकित्सा सहायता आदि जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी हो जाती है, एक वैश्विक महामारी के समय, इंटरनेट सेवाओं का निलंबन भी इन टाउनशिप में रहने वाले लोगों के लिए और मुश्किलें खड़ी कर देता है।

म्यांमार सरकार के इस कदम से सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। म्यांमार के दूरसंचार कानून के अनुच्छेद 77 के अनुसार, सरकार आपातकालीन स्थिति के दौरान सेवा को निलंबित कर सकती है। विभिन्न मानवाधिकार संगठन अब अनुच्छेद के संशोधन पर बल दे रहे हैं क्योंकि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है।

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म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा : भारत और म्यांमार ने 10 ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किये

27 फरवरी, 2020 को म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने भारत की यात्रा पर आये। उनकी इस यात्रा के दौरान, भारत और म्यांमार ने विभिन्न क्षेत्रों में 10 ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

इस यात्रा के दौरान तस्करी के शिकार लोगों के प्रत्यावर्तन, त्वरित प्रभाव परियोजनाओं, राखीन राज्य के विकास आदि समझौतों पर हस्ताक्षर किए गये। इसके अलावा स्कूलों, सड़कों, जल आपूर्ति प्रणालियों और सौर ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण पर भी ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

राखीन राज्य (Rakhine)

म्यांमार का राखीन राज्य में बौद्ध समुदाय और रोहिंग्या समुदाय के बीच संघर्ष चल रहा है। यह संघर्ष द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोहिंग्या मुसलमानों ने एक अलग मुस्लिम राज्य के बदले में राखीन के बौद्धों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। वर्तमान में म्यांमार सरकार को संयुक्त राष्ट्र सहित अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि भारत, म्यांमार में सितवे बंदरगाह के निर्माण में म्यांमार सरकार के साथ कार्य कर रहा है। यह बंदरगाह राखीन राज्य में स्थित है।  यह बंदरगाह कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट का हिस्सा भी है।

 

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