SEZ Act of 2005

संसद ने पारित किया विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) बिल, 2019

संसद ने हाल ही में विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) बिल, 2019 को पारित किया, इसके द्वारा ट्रस्टों को विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) में इकाई स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। यह 17वीं लोकसभा द्वारा पारित किया जाने वाला पहला कानून था। इस विधेयक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) अध्यादेश 2019 का स्थान लिया है, इस अध्यादेश को मार्च, 2019 में लागू किया गया था। इस विधेयक के द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया है।

मुख्य बिंदु

इस विधेयक में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के सेक्शन 2 (v) में “व्यक्ति” की परिभाषा में संशोधन किया गया है, इसमें “ट्रस्ट” को भी शामिल किया गया है। ट्रस्ट के अलावा उन इकाइयों को भी शामिल किया गया है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सकता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के सेक्शन 2 (v) के अनुसार किसी “व्यक्ति” द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अधिनियम में “व्यक्ति” को भारत के निवासी अथवा अप्रवासी, हिन्दू अविभाजित परिवार, कोआपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, फर्म इत्यादि को शामिल किया गया है।

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