इज़रायल और फिलिस्तीन के लिए स्थायी आयोग (Permanent Commission for Israel and Palestine) : मुख्य बिंदु

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) से एक स्थायी आयोग स्थापित करने के लिए मांग की है ; जो पूरे इज़रायल, गाजा और वेस्ट बैंक में मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है।

स्थायी आयोग (Permanent Commission) क्या है?

प्रस्तावित स्थायी आयोग एक स्वतंत्र, अंतरराष्ट्रीय जांच आयोग है। इसकी नियुक्ति UNHRC के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। यह आयोग इजरायल और फिलिस्तीन में मानवीय और मानवाधिकार कानून के उल्लंघन की जांच करेगा। यह प्रस्तावित आयोग अक्सर क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता के सभी अंतर्निहित कारणों की जांच कर सकता है।

इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation – OCI)

OCI, जिसमें 57 राज्य शामिल हैं, संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है । यह “मुस्लिम देशों की सामूहिक आवाज” के रूप में कार्य करता है। यह दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए मुसलमानों के हितों की सुरक्षा में शामिल है। इसकी स्थापना 1969 में मोरक्को के रबात में एक शिखर सम्मेलन के बाद हुई थी। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में है।

क्या भारत OIC का सदस्य है?

भारत OIC का सदस्य नहीं है। लेकिन हाल ही में 2019 में विदेश मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए भारत को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council – UNHCR)

UNHCR  संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर-सरकारी निकाय है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के 47 सदस्य देश शामिल हैं, जो दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करने में शामिल हैं। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 2006 में स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 2019 में, भारत को तीन साल की अवधि के लिए इस परिषद के लिए चुना गया था।

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