एशियाई विकास बैंक ने मेघालय विद्युत वितरण क्षेत्र के लिए 133 मिलियन डॉलर का ऋण मंज़ूर किया

हाल ही में भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ 133 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मेघालय रामें बिजली वितरण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए  इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

इसके अलावा, गरीबी को कम करने के लिए एशियाई विकास बैंक जापान फंड से 2 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान भी प्रदान किया जायेगा। यह फंड मूल रूप से नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने और वंचित समूहों और महिलाओं के लिए आय सृजन करने के लिए प्रदान किया गया है। बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मिनी ग्रिड का वित्तपोषण करने के लिए इसका उपयोग किया जायेगा।

इस ऋण का उपयोग मेघालय में बिजली वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उद्योगों, घरों और व्यवसायों में बिजली की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए किया जायेगा।

हालांकि, मेघालय ने 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, फिर भी राज्य के दूरदराज के गांव लगातार बिजली कटौती से परेशान हैं। इस बिजली कटौती का कारण सबस्टेशनों में उपयोग की जाने वाली पुरानी तकनीक है।

इस ऋण की धनराशी का उपयोग 23 सबस्टेशनों के निर्माण, 45 सबस्टेशनों के आधुनिकीकरण और 2,214 किलोमीटर वितरण लाइनों के अपग्रेडेशन के लिए किया जाएगा। इसके अलावा 1,80,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जायेंगे।

आवंटित धनराशि राज्य को “24/7 पावर फॉर ऑल” पहल को लागू करने में मदद करेगी।

“24/7 पावर फॉर ऑल” पहल

यह भारत सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य सभी घरों, वाणिज्यिक व्यवसायों, उद्योग और अन्य सार्वजनिक जरूरतों को लगातार बिजली की आपूर्ति प्रदान करना है। यह संयुक्त पहल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ शुरू की गई थी।

एशियाई विकास बैंक (ADB)

एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना दिसंबर 1966 में की गयी थी। इसका मुख्यालय मनीला (फिलीपींस) में स्थित है। इसके कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें से 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र जबकि बाकी 19 अन्य क्षेत्र के हैं। एडीबी का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण, तकनीकी सहायता, अनुदान और इक्विटी निवेश प्रदान करके अपने सदस्यों और भागीदारों की सहायता करना है।

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