ओडिशा सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) ने घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (Biju Swasthya Kalyan Yojan) के तहत स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करेगी।

मुख्य बिंदु

  • राज्य में 96 लाख परिवारों के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाएंगे।
  • राष्ट्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजनाओं और अन्नपूर्णा और अंत्योदय पहल के लाभार्थियों को ये कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
  • इसके तहत महिलाएं सालाना 10 लाख रुपये तक इलाज का लाभ उठा सकती हैं।
  • परिवार के अन्य सदस्यों को प्रत्येक को 5 लाख रुपये तक का लाभ मिलेगा।
  • मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के अनुसार, इस तरह के स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला ओडिशा भारत का पहला राज्य है।

इस सेवा का लाभ कहाँ उठाया जा सकता है?

स्वास्थ्य कार्ड लाभार्थी ओडिशा सहित भारत में 200 अस्पताल श्रृंखलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इससे लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा मजबूत होगी।

यह पहल क्यों शुरू की गई?

यह पहल उन लोगों की पृष्ठभूमि में शुरू की गई थी जो इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए जमीन और क़ीमती सामान बेच रहे थे या अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे थे। इसके तहत लोगों को सर्वोत्तम उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के लिए परेशानी मुक्त इलाज मिलेगा।

अन्नपूर्णा योजना (Annapurna Scheme)

अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (National Old Age Pension Scheme) के तहत छूटे हुए वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था। इसमें NOAPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के योग्य 20% व्यक्तियों को शामिल किया गया है। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को 10 कि.ग्रा. प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में दिया जाता है।

बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (Biju Swasthya Kalyan Yojana)

यह लगभग 70 लाख परिवारों को कवर करने वाली एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज योजना है। इसे ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था और इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे। इसके तहत कैशलेस हेल्थकेयर सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये और प्रत्येक परिवार को प्रति महिला 7 लाख रुपये का लाभ मिलेगा।

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