केंद्रीय बजट 2022-23 के मुख्य बिंदु (Union Budget 2022-23 Highlights)

1 फरवरी, 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया। यह बजट मैक्रो आर्थिक विकास, ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने, जलवायु कार्रवाई, तकनीकी सक्षम विकास, निजी निवेश में भीड़ पर केंद्रित है। 

बजट की मुख्य बातें 

  • ब्लॉक चेन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके डिजिटल रुपया जारी किया जायेगा। 
  • ई-पासपोर्ट जारी किया जायेगा। 
  • राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। 
  • जीरो फॉसिल फ्यूल पॉलिसी पेश की जाएगी। 
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम को एक नए अधिनियम से रीप्लेस किया जाएगा। 
  • सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किये जायेंगे। 
  • भारत की अनुमानित वृद्धि दर 9.2% है। 
  • तिलहन के लिए योजना शुरू की जाएगी। 

पीएम गति शक्ति (PM Gati Shakti) : 20,000 करोड़ रुपये 

पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को 25,000 किमी तक विस्तारित किया जायेगा। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनलों को अगले तीन वर्षों में विकसित किया जायेगा।

राज्यों के लिए ऋण

राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगा। ये ब्याज मुक्त ऋण हैं। राज्य इसका उपयोग पीएम गति शक्ति से संबंधित निवेश और अन्य उत्पादक निवेशों के लिए कर सकते हैं।

मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क

पीपीपी मॉडल के माध्यम से 4 स्थानों पर यह पार्क खोले जाएंगे।

पीएम ई-विद्या (PM eVIDYA)

यह वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम है। इसे 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जायेगा। यह कक्षा 1 से कक्षा 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षित करने के लिए है।

MSP के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये

वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के सीधे भुगतान के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। 2021-22 में गेहूं की खरीद 1208 लाख टन और धान की खरीद 163 लाख टन हुई थी।

PLI 

उच्च ऊर्जा दक्षता मॉड्यूल के निर्माण के लिए PLI के लिए 19,500 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। यह भारत को 2030 तक 280 GW के अपने सौर ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।

रेलवे

400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएँगी।

क्रेडिट गारंटी

  • CGTMSE: सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट को नया रूप दिया जायेगा। 2 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रेडिट प्रदान किया जायेगा।
  • आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना मार्च 2023 तक बढ़ा दी गई है।

आवास

पीएम आवास योजना: लाभार्थियों के रूप में 60,000 घरों की पहचान की जाएगी। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं।

वित्तीय समावेशन

1.5 लाख डाकघर कोर बैंकिंग सिस्टम पर आएंगे।

केन बेतवा लिंकिंग परियोजना (Ken Betwa Linking Project)

1,400 करोड़ रुपये आवंटित। परियोजना की कुल लागत 44,605 ​​करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इससे 9 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति होगी, 103 मेगावाट जलविद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा होगी।

कर

  • केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% की जाएगी। इससे सामाजिक सुरक्षा लाभ में मदद मिलेगी।
  • वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर 30% कर लगेगा।
  • कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% किया गया।
  • हीरे पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया।
  • लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर 15% टैक्स लगेगा।

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