केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय: मुख्य बिंदु

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गयी, इस बैठक में कैबिनेट ने हाल ही में कई फैसलों को मंजूरी दी।

भारत-लक्समबर्ग

कैबिनेट ने भारत और लक्समबर्ग के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। इस समझौते पर सेबी (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) और लक्समबर्ग के कमीशन डे सर्विलांस डु सेक्टर फाइनेंसियर (CSSF) के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यह एमओयू सेबी को अपने पर्यवेक्षी कार्यों को बढ़ाने में मदद करेगा।

भारत-सूरीनाम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और सूरीनाम गणराज्य के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस समझौते की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
• प्रशिक्षण अधिकारियों और स्वास्थ्य पेशेवरों का आदान-प्रदान
• मानव संसाधनों के विकास में सहायता
• फार्मास्यूटिकल्स का विनियमन
• व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना
• तंबाकू नियंत्रण
• टेली-मेडिसिन
• मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा
• जेनेरिक और आवश्यक दवा खरीद
• चिकित्सा उपकरणों, फार्मास्यूटिकल्स और सौंदर्य प्रसाधनों का विनियमन।

सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क

कैबिनेट ने पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स द्वारा पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दी। यह पब्लिक डाटा ऑफिस के माध्यम से सार्वजनिक वाई-फाई सेवाएं प्रदान करेगी।

कोच्चि और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच ऑप्टिक फाइबर कनेक्टिविटी

केन्द्रीय मंत्रिमंडल कोच्ची और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रावधान के लिए मंज़ूरी दे दी है। इस परियोजना के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 1072 करोड़ रुपये है।

यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड स्कीम

कैबिनेट ने अरुणाचल प्रदेश और असम में मोबाइल कवरेज प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी है। यह कार्य Comprehensive Telecom Development Plan for North East Region के तहत किया जा रहा है।

आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने औपचारिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना को भी मंजूरी दी । इस योजना के लिए लगभग 22,810 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह योजना 202-23 के बीच लागू की जायेगी।

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