कैबिनेट ने O-SMART को जारी रखने की मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2021-26 की अवधि के लिए “Ocean Services, Modelling, Application, Resources and Technology (O-SMART)” नामक अम्ब्रेला योजना को जारी रखने को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

  • 2,177 करोड़ रुपये की लागत से इसे जारी रखने की स्वीकृति दी गई।
  • ओ-स्मार्ट योजना में सात उप-योजनाएं शामिल हैं:
  1. महासागर प्रौद्योगिकी
  2. महासागर मॉडलिंग और सलाहकार सेवाएं (OMAS)
  3. महासागर प्रेक्षण नेटवर्क (OON)
  4. महासागर निर्जीव संसाधन
  5. समुद्री जीवन संसाधन और पारिस्थितिकी (MLRE)
  6. तटीय अनुसंधान
  7. अनुसंधान जहाजों का संचालन और रखरखाव।
  • सभी उप-योजनाएं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त संस्थानों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

ओ-स्मार्ट योजना क्या है?

ओ-स्मार्ट (O-SMART) एक सरकारी योजना है, जिसे 29 अगस्त, 2018 को समुद्र अनुसंधान को बढ़ावा देने और पूर्व चेतावनी मौसम प्रणाली स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, सेवाओं, विज्ञान, संसाधनों और अवलोकन जैसी महासागर विकास गतिविधियों को संबोधित करना है। यह योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

ओ-स्मार्ट योजना के उद्देश्य

ओ-स्मार्ट योजना के उद्देश्यों में शामिल हैं:

  1. महासागरों के निरंतर अवलोकन के आधार पर पूर्वानुमान और सेवाएं प्रदान करना,
  2. महासागर संसाधनों का सतत दोहन करने के लिए प्रौद्योगिकियों और खोजपूर्ण सर्वेक्षणों का विकास करना।
  3. महासागर विज्ञान में अग्रणी अनुसंधान को बढ़ावा देना।

योजना का महत्व

ओ-स्मार्ट एक बहु-विषयक सतत योजना है। यह व्यापक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों के माध्यम से समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र की क्षमता निर्माण में वृद्धि करेगी। यह योजना अगले पांच वर्षों में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए चल रही गतिविधियों को मजबूत करके आगे व्यापक कवरेज प्रदान करेगी जो समुद्री डोमेन के लिए लागू होगी।

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