मुख्य बिंदु 

• ‘Joint Declaration on Privacy and the Protection of Personal Data: Strengthening trust in the digital environment’ में देशों ने डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से तकनीकी विकास का आह्वान किया है क्योंकि व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।
• मुक्त डेटा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत अवसरों का दोहन करना महत्वपूर्ण है।
• देशों के संबंधित कानूनी ढांचे द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को मौलिक स्वतंत्रता के रूप में माना जाता है और उसका पालन किया जाता है।

वे कौन से देश हैं जिन्होंने डेटा सुरक्षा का आह्वान किया है?

यूरोपीय संघ के साथ देश भारत, कोमोरोस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, मॉरीशस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और श्रीलंका हैं।

यह घोषणा क्यों सामने आई?

संयुक्त घोषणा जारी की गई है क्योंकि डेटा को कैसे संभाला जाता है, इस पर विश्वास की कमी है और इससे संबंधित देशों की अर्थव्यवस्थाओं और समाजों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसके कारण समुदाय और व्यक्ति नई तकनीकों को अपनाने से हिचकिचा रहे हैं, व्यक्तिगत डेटा को वाणिज्यिक एक्सचेंजों और विदेशी भागीदारों के साथ साझा करना भी एक बड़ी चुनौती बन रहा है। इस चुनौती का सामना करने के लिए यह घोषणापत्र जारी किया गया है ताकि उच्च डेटा संरक्षण और गोपनीयता मानकों को बढ़ावा दिया जा सके और उक्त राष्ट्रों के विकास में मदद मिले।