जमा बीमा ऋण गारंटी निगम विधेयक 2021 संसद में पेश किया जाएगा

28 जुलाई, 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के जमा बीमा कानूनों (deposit insurance laws) में परिवर्तन को मंजूरी दे दी। इन परिवर्तनों के अनुसार, किसी बैंक को RBI द्वारा स्थगन (moratorium) के तहत रखे जाने की स्थिति में 90 दिनों के भीतर खाताधारक को 5 लाख रुपये तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।

मुख्य बिंदु

  • पहले, खाताधारकों को अपनी बीमित जमा राशि प्राप्त करने के लिए संकटग्रस्त ऋणदाता के पुनर्गठन (restructuring) या परिसमापन (liquidation) तक वर्षों तक इंतजार करना पड़ता था।
  • जमा बीमा प्रीमियम में भी तत्काल प्रभाव से 20% और अधिकतम प्रीमियम सीमा 50% की वृद्धि की गई है।
  • इस प्रीमियम का भुगतान विभिन्न बैंकों द्वारा DICGC को किया जाता है।
  • केंद्र ने संसद के चालू सत्र में जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक 2021 (Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation Bill 2021)
    पेश करने की योजना बनाई है।
  • वर्ष 2020 में जमा बीमा कवर को 1 लाख रुपये से बढ़ा कर 5 लाख रुपये दिया गया था।
  • जमाकर्ताओं को आम तौर पर अपनी जमा राशि प्राप्त करने से पहले किसी संकटग्रस्त बैंक के परिसमापन के लिए 8 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। नियम में इस बदलाव के साथ, 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को संकटग्रस्त बैंकों के परिसमापन की प्रतीक्षा किए बिना बीमा राशि मिल जाएगी।
  • बैंक को स्थगन के तहत रखने के साथ, पहले 45 दिनों में, DICGC सभी जमा खातों से संबंधित जानकारी एकत्र करेगा। फिर अगले 45 दिनों में जानकारी की समीक्षा की जाएगी और जमाकर्ताओं को 90 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा।
  • वर्तमान में, बीमा कवर के प्रीमियम के रूप में, बैंक प्रत्येक 100 रुपये की जमा राशि पर DICGC को 10 पैसे का भुगतान करते हैं। इसे हर 100 रुपये पर बढ़ाकर 12 पैसे किया जा रहा है।

DICGC द्वारा किसका बीमा किया जाता है?

DICGC निजी और सार्वजनिक बैंकों, छोटे वित्त बैंकों, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, भुगतान बैंकों के साथ-साथ विदेशी बैंकों की भारतीय शाखाओं में जमा राशि का बीमा करता है ।

DICGC

DICGC भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। DICGC भारत में कार्यरत सभी बैंकों का बीमा करता है। वर्तमान में RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा में इसके अध्यक्ष हैं।

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