जम्मू-कश्मीर के FDI नीति को उपराज्यपाल ने मंज़ूरी दी

जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर के लिए न्यूनतम 51 प्रतिशत की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) नीति को मंजूरी दी है।

मुख्य बिंदु

  • एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में प्रशासनिक परिषद (Administrative Council) की बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति को मंजूरी दी।
  • यह नई नीति उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के FDI पर मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है।
  • यह नीति अगले दस वर्षों के लिए लागू होगी।
  • जम्मू-कश्मीर में FDI नीति का लक्ष्य 100 करोड़ रुपये से अधिक के विदेशी निवेश के साथ 51 प्रतिशत की न्यूनतम विदेशी हिस्सेदारी है।

यह नीति जम्मू-कश्मीर की कैसे मदद करेगी?

यह नीति जम्मू-कश्मीर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करेगी। ऐसा करने से जम्मू-कश्मीर को अधिक रोजगार सृजित करने और निवेश पैदा करने में मदद मिलेगी।

जम्मू-कश्मीर सरकार की विदेशी निवेश के लिए बहुक्रियाशील परिसरों को विकसित करने की योजना है। इन आईटी टावर परियोजनाओं को पंपोर, सेम्पोरा, और प्रदर्शनी ग्राउंड, जम्मू में निजी खिलाड़ियों के उपयोग के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर सरकार पहले ही विदेशी निवेश के लिए सुलभ आवास परिसरों के निर्माण के लिए बडगाम और श्रीनगर जिलों में 17 स्थानों के सात गांवों में लगभग 290 एकड़ जमीन के हस्तांतरण को मंजूरी दे चुकी है।

FDI क्या है?

FDI या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक प्रकार का निवेश है जहां एक विदेशी देश का एक संगठन दूसरे देश में किसी व्यवसाय में निवेश करता है। यह आमतौर पर एक विदेशी देश में व्यापार का विस्तार करने के लिए किया जाता है।

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