तेलंगाना बना ‘शहरी स्थानीय निकाय’ सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य

तेलंगाना ‘शहरी स्थानीय निकाय’ सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इसके साथ, अब तेलंगाना खुले बाज़ार उधार के माध्यम से 2,508 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटा सकता है।

मुख्य बिंदु

तेलंगाना ने केंद्र द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय (Urban Local Bodies-ULB) सुधार को सफलतापूर्वक लागू किया है, इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने तेलंगाना को खुले बाज़ार उधार के माध्यम से 2,508 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने की अनुमति दी है।

इन सुधारों में शामिल है : शहरी स्थानीय निकाय में मौजूदा सर्कल दरों के अनुसार संपत्ति कर की अधिसूचित दर, जल निकासी, पानी की आपूर्ति, और सीवरेज के प्रावधान के संबंध में उपयोगकर्ता शुल्क दर की सूचना इत्यादि।

तेलंगाना मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद शहरी स्थानीय निकाय सुधारों को लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इसके साथ ही, तेलंगाना 7,406 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी के पात्र बन गया है।

मई 2020 में, केंद्र सरकार ने राज्यों की उधार सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ा दी है। इस विशेष वितरण का आधा हिस्सा 4 प्रमुख क्षेत्रों में राज्यों द्वारा किए गए सुधारों से जुड़ा था। यह चार क्षेत्र हैं : व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business), एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) का कार्यान्वयन, बिजली क्षेत्र में सुधार और शहरी स्थानीय निकाय सुधार। गौरतलब है कि तेलंगाना ऐसा पहला राज्य था जिसने ‘एक राष्ट्र एक राशन कार्ड’ प्रणाली लागू की।

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