दिल्ली ने कोविड-19 प्रभावित परिवारों के लिए मौद्रिक सहायता की घोषणा की

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने 6 जुलाई, 2021 को कोविड-19 प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की।

मुख्य बिंदु

  • मुख्यमंत्री ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया जो परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में मदद करेगा।
  • उन्होंने अधिकारियों से अपने दावे के आवेदनों में दोष नहीं खोजने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री कोविड -19 परिवार आर्थिक सहायता योजना (Mukhyamantri Covid-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana)

  • इस योजना को 22 जून, 2022 को समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया था।
  • इस योजना के तहत, उस परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि (ex gratia) प्रदान की जाएगी, जिसने कोविड-19 में एक सदस्य को खो दिया है।
  • यदि मृतक परिवार का इकलौता कमाने वाला है तो उस परिवार को प्रतिमाह 2,500 रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी।
  • यह वित्तीय सहायता आवेदनों की जांच किए बिना और आवेदन में कोई दोष पाए बिना प्रदान की जाएगी।
  • यदि किसी परिवार के पास किसी दस्तावेज की कमी है तो उसे प्राप्त करने में सरकार उनकी मदद करेगी।
  • इस योजना के तहत, सरकार प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक (civil defence volunteer) के रूप में नामांकित करने पर भी विचार करेगी।
  • सरकार ने मौजूदा नीति के अनुसार आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने की भी पुष्टि की।

वित्तीय सहायता किसे मिल सकती है?

नई शुरू की गई योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने के लिए कोई आय मानदंड नहीं है। हालांकि, सहायता प्राप्त करने के लिए, मृतक और आश्रित को दिल्ली से होना चाहिए और मृत्यु कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के एक महीने के भीतर हुई होनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

18 मई, 2021 को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रत्येक परिवार जिसमें कोविड के कारण मृत्यु हुई है, को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।” जिन परिवारों में कमाने वाले सदस्य की कोविड-19 के कारण मृत्यु हुई है, उन्हें 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा 2,500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। जिन बच्चों ने अपने माता-पिता में एक या माता-पिता दोनों को खो दिया है, उन्हें 25 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी।

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