निर्यात प्रतिस्पर्धा के आधार पर जिलों को रैंक किया जायेगा

वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) विभिन्न जिलों के “वार्षिक निर्यात रैंकिंग सूचकांक” (Annual Export Ranking Index) को तैयार करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करेगा। यह सूचकांक निर्यात प्रतिस्पर्धा पर प्रत्येक जिले की रैंकिंग करेगा।

मुख्य बिंदु

निर्यात प्रोत्साहन गतिविधि को विकेंद्रीकृत करने के लिए केंद्र सरकार जिलों को निर्यात केंद्रों के रूप में विकसित करने पर काम कर रही है। इससे पहले निर्यात प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा ही किया जाता था। कोई भी राज्य या जिले जमीनी स्तर पर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने की निर्णय प्रक्रिया में शामिल नहीं थे।

District as Export Hub Initiative

जिले को निर्यात हब पहल (District as Export Hub Initiative) के रूप में लागू करने के विचार को राज्यों और जिलों में एक संस्थागत ढांचा बनाने के लिए आगे रखा गया था। इस ढांचे का उपयोग चल रही निर्यात गतिविधियों के संबंध में हर जिले के आकलन के लिए किया जाएगा। इस पहल के तहत, प्रत्येक जिले को निर्यात हब के रूप में इसकी क्षमता का विकास करने के लिए तैयार किया जा रहा है।

महत्व

इस कदम से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और जिलों को स्थानीय उत्पादों और सेवाओं के निर्यात में मदद मिलेगी। यह एमएसएमई, किसानों और छोटे उद्योगों को सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के अवसरों का लाभ मिल सके।

जिला निर्यात कार्य योजना (District Export Action Plan)

इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की थी। इस पहल के तहत, एक जिला निर्यात कार्य योजना तैयार की जाएगी, जिसमें उन वस्तुओं और सेवाओं की पहचान की जाएगी जो प्रत्येक जिले में निर्यात की क्षमता रखते हैं। इस योजना में संस्थागत या अन्य जिम्मेदारियां, विनियामक और परिचालन सुधार, नीति की बारीकियां, और बुनियादी ढांचे या उपयोगिताओं या रसद हस्तक्षेप शामिल होंगे जो निर्माता या खेत से निर्यात गंतव्य तक आवश्यक हैं। यह उत्पादन, एकत्रीकरण, कोल्ड चेन के माध्यम से परिवहन और आयात और निर्यात औपचारिकताओं जैसे पहलुओं को कवर करेगा। यह जीआई उत्पादन, पंजीकरण, विपणन और निर्यात में मुद्दों की पहचान करेगा।

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