नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) क्या है?

असम के मुख्यमंत्री सर्बानन्द सोनोवाल ने हाल ही में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड के लगभग 1,279 आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को चार लाख रुपये प्रदान किए।

बोडो समझौता 2020

ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, असम सरकार और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच बोडो शांति समझौते, 2020 पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के बाद, भारत सरकार ने असम के बोडो क्षेत्रों के लिए 1,500 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की।

27 वर्षों के संघर्ष में, भारत सरकार ने बोडो जनजातियों के साथ तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। 1993 में, ऑल-बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके परिणामस्वरूप बोडोलैंड स्वायत्त परिषद का निर्माण हुआ। बोडो लिबरेशन टाइगर्स के साथ 2003 के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

बोडो

बोडो असम का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है।  राज्य की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 5% से 6% है। वे उत्तर पूर्व भारत में फैले बोडो-कचहरी परिवार का एक हिस्सा हैं। वे बोडो  भाषा बोलते हैं। बोडो भाषा को भारतीय संविधान में बाईस भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।

बोडो को भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में मैदानी जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB)

नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ़ बोडोलैंड (NDFB) का गठन 1986 में हुआ था, इसका उद्देश्य बोडो लोगों के लिए स्वतंत्र बोडोलैंड की स्थापना करना है। यह बहुत सी अवैध तथा हिंसक गतिविधियों  में शामिल रहा है। NDFB लोगों में आतंक फैलाने तथा अवैध वसूली जैसे कार्यों में संलग्न है। NDFB पर असम के गैर-बोडो लोगों की हत्या तथा उनकी संपत्ति को नष्ट करने का आरोप है।

 

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