प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) को 2024 तक बढ़ाया गया

8 दिसंबर, 2021 को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च 2024 तक “प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)” योजना के विस्तार को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

  • 31 मार्च, 2021 तक शेष बचे 155.75 लाख आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
  • मार्च 2024 तक योजना का विस्तार सुनिश्चित करता है कि PMAY-G के तहत 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के भीतर शेष 155.75 लाख घरों को ‘सभी के लिए आवास’ के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G)

इस योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। यह देश भर में ग्रामीण क्षेत्रो के निर्धन लोगों के लिए आवास प्रदान करने के लिए भारत सरकार का एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है। राजीव गांधी ने 1985 में गांवों में BPL आबादी के लिए घरों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रमुख प्रमुख कार्यक्रमों में से एक के रूप में “इंदिरा आवास योजना” शुरू की थी।

योजना की विशेषताएं

  • इस योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और दुर्गम क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए 1,30,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • इन घरों में शौचालय, पेयजल, एलपीजी कनेक्शन और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं। इस प्रकार, इस योजना को अन्य योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना बिजली कनेक्शन आदि के साथ जोड़ दिया गया है।
  • ये मकान महिला के नाम पर या संयुक्त रूप से पति-पत्नी के बीच आवंटित किए जाते हैं।

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