भारत और वियतनाम ने 7 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए

हाल ही में 21 दिसम्बर को भारत और वियतनाम के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया, जबकि वियतनाम के प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक ने वियतनाम का प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान भारत और वियतनाम ने विभिन्न क्षेत्रोंमें 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

मुख्य बिंदु

इस शिखर सम्मेलन के दौरान परमाणु सुरक्षा और विकिरण सुरक्षा में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) और विकिरण और परमाणु सुरक्षा के लिए वियतनाम की एजेंसी (VARANS) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

  • पेट्रोलियम अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वियतनाम पेट्रोलियम संस्थान और सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
  • इसके अलावा वियतनाम नेशनल कैंसर अस्पताल और भारत के टाटा मेमोरियल सेंटर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये है। यह समझौता कैंसर रोगियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, प्रशिक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान, निदान में सहयोग और उपचार के क्षेत्र में आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया है।
  • नेशनल सोलर फेडरेशन ऑफ इंडिया और वियतनाम क्लीन एनर्जी एसोसिएशन ने दोनों देशों के सौर ऊर्जा उद्योगों के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने और व्यापार के नए अवसरों की खोज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
  • भारत वियतनाम के न्हा ट्रांग में नेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनिवर्सिटी में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान प्रदान करेगा।इस कार्य के लिए लिए हनोई में भारतीय दूतावास और वियतनाम के दूरसंचार विश्वविद्यालय के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  • भारत के रक्षा उत्पादन विभाग और वियतनाम के सामान्य रक्षा उद्योग विभाग के बीच एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
  • भारत के Centre for United Nations Peacekeeping Operations ने संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना कार्यों के लिए सहयोग के लिए Vietnam Dept. of Peacekeeping Operations for Cooperation के बीच एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

अन्य घोषणाएँ

इस इवेंट पर भारत-वियतनाम सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध पर एक विश्व ज्ञानकोष तैयार करने के लिए एक द्विपक्षीय प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

Quick Impact Projects (QIPs) की संख्या 5 वित्त वर्ष 2021-2022 में 5 से बढ़ाकर 10 की जाएगी।

 

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