भारत करेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् (UNSC) की 3 महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की तीन महत्वपूर्ण समितियों की अध्यक्षता करेगा। इसकी सूचना संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ती ने दी। दरअसल, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्य के रूप में अपना 8वां कार्यकाल शुरू किया है।

मुख्य बिंदु

भारत जिन तीन समितियों की अध्यक्षता करेगा, वे हैं – तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति और आतंकवाद निरोधी समिति।

  • तालिबान प्रतिबंध समिति भारत के लिए प्राथमिकता रही है। इस समिति का अध्यक्ष होने से भारत को अफगानिस्तान में आतंकवादियों और उनके प्रायोजकों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इस समिति को 1988 की प्रतिबंध समिति (1988 Sanctions Committee) के रूप में भी जाना जाता है।
  • लीबिया प्रतिबंध समिति प्रतिबंधों को लागू करती है, इसमें संपत्ति फ्रीज, लीबिया पर दो तरफ़ा हथियार प्रतिबन्ध, यात्रा प्रतिबंध इत्यादि शामिल हैं।
  • भारत वर्ष 2022 में आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। इस समिति का गठन सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क में 9/11 आतंकवादी हमले के बाद किया गया था। इससे पहले, भारत ने वर्ष 2011-12 में भी इस समिति की अध्यक्षता की थी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सबसे शक्तिशाली और संयुक्त राष्ट्र के छह प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण इसकी प्राथमिक ज़िम्मेदारी है। इसमें वीटो की शक्ति वाले पांच स्थायी देशों सहित 15 सदस्य होते हैं। पांच स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका हैं। 10 गैर-स्थायी सदस्य दो साल के लिए चुने जाते हैं। इसकी शक्तियों में शांति नियंत्रण संचालन की स्थापना, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों की स्थापना, और यूएनएससी संकल्पों के माध्यम से सैन्य कार्रवाई के प्राधिकरण शामिल हैं। यह एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके पास सदस्य राज्यों के बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने का अधिकार है।

यूएनएससी शांति के खिलाफ खतरे को निर्धारित करने और आक्रामकता का जवाब देने के लिए उत्तरदायी है। यह राज्यों के बीच संघर्ष या विवाद को सुलझाने के शांतिपूर्ण साधन खोजने के प्रयास भी करता है। यह संयुक्त राष्ट्र महासचिव की संयुक्त राष्ट्र महासभा नियुक्ति और संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश की भी सिफारिश करता है।

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