भारत प्रमुख बंदरगाहों में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 60% करेगा

केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनवाल के अनुसार, सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा के माध्यम से प्रमुख बंदरगाहों में भारत की अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी को 60% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।

मुख्य बिंदु 

  • वर्तमान में, बंदरगाहों पर बिजली की मांग में अक्षय ऊर्जा का योगदान 10% से भी कम है।
  • सरकार ने 2030 तक 50% बंदरगाह उपकरणों का विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य रखा है।
  • इस योजना के अनुसार, सभी बंदरगाह 2030 तक तीन चरणों में आने वाले जहाजों को बिजली की आपूर्ति करेंगे।
  • बंदरगाहों का लक्ष्य 2030 तक कार्बन उत्सर्जन/टन को 30% तक कम करना है।

राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions – NDC)

2021-2030 के लिए पेरिस समझौते के तहत भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) में “2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में 33%-35% की कटौती” शामिल है। NDC 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से प्रौद्योगिकी और कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त को स्थानांतरित करके संचयी बिजली स्थापित क्षमता का 40% हासिल करने का प्रयास करेगा।

उर्जा पर ES 2021

2021 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत को वानिकी, कृषि, मत्स्य पालन, जल संसाधन, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों में अनुकूलन कार्यों को लागू करने के लिए 2015 और 2030 के बीच लगभग 206 बिलियन डॉलर की आवश्यकता होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से संचयी स्थापित बिजली क्षमता का 40% प्राप्त करने की उम्मीद करता है। यह 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने के लिए 2030 तक अपने वन और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने की भी उम्मीद करता है।

 

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