भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा की

1 फरवरी, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट भाषण के दौरान “EVs के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति” की घोषणा की।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति

  • इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पैमाने, प्रचार और उपयोग के लिए की गई थी।
  • बड़े स्तर पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए यह नीति लाई जाएगी। इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी मानक भी तैयार किए जाएंगे।
  • इस नीति के साथ, निजी कंपनियों को एक सेवा के रूप में बैटरी के लिए अभिनव और टिकाऊ मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा।

नीति का महत्व

यह कदम आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास को गति देगा। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बैटरी की अदला-बदली नीति की शुरुआत और ऊर्जा व बैटरी को एक सेवा (energy & battery as a service) के रूप में मान्यता देने से चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसित करने और सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह कंपनियों के लिए बैटरी स्वैपिंग व्यवसाय में उद्यम करने के लिए नया रास्ता तैयार करेगा। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी और साथ ही नागरिकों में जागरूकता फैलेगी। इस नीति से पूरे खंड अर्थात E2W, e-cars, E3W और बसों को लाभ होगा।

इलेक्ट्रिक वाहन (EV) क्या हैं?

वे वाहन जो प्रणोदन के लिए एक या अधिक ट्रैक्शन मोटर्स या इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करते हैं, उन्हें “इलेक्ट्रिक वाहन” कहा जाता है। ऐसे वाहनों को ईंधन को बिजली में बदलने के लिए स्व-निहित बैटरी, एक विद्युत जनरेटर या सौर पैनलों के माध्यम से संचालित किया जा सकता है।

सरकार की पहल

सरकार 2030 तक कारों और दोपहिया वाहनों की 30% नई बिक्री करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लक्ष्य को हासिल करना चाहती है। भारत ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (National Electric Mobility Mission Plan – NEMMP) और faster Adoption & Manufacturing of (Hybrid &) Electric vehicles in India (FAME India) की शुरुआत की है।

NEMMP

NEMMP को भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से 2013 में लॉन्च किया गया था।

फेम इंडिया

फेम इंडिया योजना 2015 में भारत में हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार विकास और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। यह 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है, अर्थात् प्रौद्योगिकी विकास, पायलट परियोजनाएं, मांग निर्माण और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर।

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