वित्त मंत्री ने प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की, जानिए इस पैकेज की महत्वपूर्ण बातें

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आठ उपायों के बाद कोविड प्रभावित क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 28 जून, 2021 को 6.28 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की।

आठ प्रमुख घोषणाएं

1. हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार

क्रेडिट गारंटी योजना और एक वर्ष के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए 23,220 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। इस वित्त पोषण का उद्देश्य  ICU बिस्तरों की संख्या में वृद्धि करना और तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (LMO) की उपलब्धता में वृद्धि करना है। यह बच्चे और बाल चिकित्सा देखभाल के संदर्भ में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की तैयारी फोकस करेगा।

2. मुफ्त वीजा, ट्रैवल एजेंसियों के लिए ऋण

वीजा जारी होने के साथ ही, पहले 5 लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। इस वीजा प्रोत्साहन पर सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की क्योंकि यह कोविड -19 महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। इस योजना के तहत ट्रैवल एजेंसियों को 100% गारंटी के साथ 10 लाख रुपये और क्षेत्रीय पर्यटक गाइड को 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।

3. 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना

कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई। 1.1 लाख करोड़ रुपये में से 50,000 करोड़ रुपये स्वास्थ्य क्षेत्र को मुहैया कराए जाएंगे। इससे 25 लाख लाभार्थी लाभान्वित होंगे क्योंकि वे सूक्ष्म-वित्त संस्थानों (MFIs) के माध्यम से 1.25 लाख रुपये तक उधार ले सकेंगे। सार्वजनिक और निजी दोनों अस्पताल तीन साल की गारंटी अवधि के साथ अधिकतम 100 करोड़ रुपये का लाभ उठा सकते हैं।

4. ECLGS की सीमा 1.5 लाख करोड़ रुपये बढ़ाई गई

Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) की सीमा 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है। ECLGS योजना की घोषणा 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी।

5. NEIA के लिए 33,000 करोड़ रुपये

वित्त मंत्रालय ने एक कोष की घोषणा की जो राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (National Export Insurance Account – NEIA) को पांच वर्षों में अतिरिक्त 33,000 करोड़ रुपये के परियोजना निर्यात को अंडरराइट करने में सक्षम करेगा। NEIA EXIM बैंक के माध्यम से निर्यातकों और कम साख वाले उधारकर्ताओं को खरीदार के ऋण के लिए कवर की सुविधा प्रदान करता है।

6. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का विस्तार

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को 30 जून, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था। इस वेतन सब्सिडी योजना की घोषणा EPFO के माध्यम से नियोक्ताओं को नए रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी।

7. PPP परियोजनाएं, डिस्कॉम, भारतनेट

सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए नई प्रक्रिया अपनाई जा रही है। DISCOMs के सुधार के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारतनेट को अतिरिक्त 19,041 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

8. उर्वरक सब्सिडी, PMGKAY

उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) को बढ़ाकर 42,275 करोड़ रुपये कर दिया गया। DAP (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) और एनपीके-आधारित जटिल उर्वरकों के लिए हितधारकों को अतिरिक्त 14,775 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

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