संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ‘स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार’ को मान्यता दी

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) ने सर्वसम्मति से एक सार्वभौमिक अधिकार के रूप में एक स्वच्छ, स्वस्थ और स्थायी पर्यावरण पहचान करने के लिए मतदान किया। इस अधिकार को UNHRC द्वारा 8 अक्टूबर, 2021 को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में मान्यता दी गई थी।

मुख्य बिंदु 

एक बार इस अधिकार को सभी द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने के बाद, यह 70 वर्षों में अपनी तरह का पहला होगा, जब से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया गया था।

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार

स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सबसे पहले “1972 स्टॉकहोम घोषणा” में निहित था।

संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 

यह प्रस्ताव पर्यावरण मामलों में काम कर रहे मानवाधिकार रक्षकों के “जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार” पर जोर देता है। उन्हें पर्यावरण मानवाधिकार रक्षकों के रूप में जाना जाता है। मानव अधिकार परिषद द्वारा स्वच्छ पर्यावरण प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव ने देशों से पर्यावरण में सुधार की अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने का भी आह्वान किया। इसे 43-0 से पारित कर दिया गया।

पर्यावरण रक्षकों की चिंताएं

दुनिया भर में पर्यावरण रक्षक लगातार शारीरिक हमलों, कानूनी कार्रवाइयों, नजरबंदी, गिरफ्तारी इत्यादि से प्रताड़ित किये जा रहे हैं। अकेले 2020 में, लगभग 200 पर्यावरण रक्षकों की हत्या कर दी गई थी।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC)

UNHRC एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है जो दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है। इस परिषद में 47 सदस्य होते हैं और वे क्षेत्रीय समूह के आधार पर तीन साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

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