सरकार ने जीएसटी में कानूनी मुद्दों की समीक्षा शुरू की

केंद्र सरकार ने वस्तु व सेवा कर (GST) कानून की समीक्षा शुरू कर दी है ताकि वर्ष 2017 में लागू होने के बाद से नियमित रूप से सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता प्रदान की जा सके।

मुख्य बिंदु

  • यह समीक्षा विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टता के लिए की जा रही है।
  • इसके अलावा, छूट के बारे में भ्रम है जो FMCG कंपनियों और उपभोक्ता टिकाऊ कंपनियों (consumer durables companies) द्वारा अपने डीलरों को प्रतिपूर्ति की जाती है ताकि उत्पादों को कम कीमतों पर बेचा जा सके।
  • इस समीक्षा से विभिन्न कानूनों को सरल बनाने और लगातार विवादों को कम करने की उम्मीद है।
  • राज्यों और केंद्र सरकारों को जीएसटी से संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों के संबंध में उद्योग से कई अभ्यावेदन (representations) प्राप्त हुए हैं और उन्हें इस समीक्षा के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है।
  • सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर मुकदमेबाजी को कम करने पर भी विचार कर रही है, लेकिन कई मंचों पर जीएसटी विवाद दैनिक आधार पर बढ़ रहे हैं।

निष्कर्ष

इन मुद्दों को आगे की चर्चा के लिए आधिकारिक जीएसटी परिषद (GST Council) को भेजा जाएगा। इसके बाद, उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और अंतिम निर्णय के लिए परिषद के सामने रखा जाएगा।

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