ग्रीन टैरिफ नीति (Green Tariff Policy) लांच की गई, जानिए क्या है Green Tariff Policy 

केंद्र सरकार भारत की हरित ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से ‘हरित टैरिफ नीति’ (Green Tariff Policy) पर काम कर रही है।

ग्रीन टैरिफ नीति (Green Tariff Policy)

• ग्रीन टैरिफ पॉलिसी बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को कोयले जैसे पारंपरिक ईंधन स्रोतों से बिजली की तुलना में सस्ती दर पर स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं से उत्पन्न बिजली की आपूर्ति करने में मदद करेगी।
• बड़े कॉरपोरेट जो केवल हरित ऊर्जा खरीदना चाहते हैं, वे एक स्वच्छ ऊर्जा डेवलपर से ऐसी उर्जा प्राप्त करने के लिए अनुबंध (contract) कर सकते हैं।
• एक बार नीति को अंतिम रूप देने के बाद, DISCOMs विशेष रूप से हरित बिजली खरीद सकते हैं और इसे ‘ग्रीन टैरिफ’ पर आपूर्ति कर सकते हैं।
• ग्रीन टैरिफ हरित ऊर्जा का भारित औसत टैरिफ (weighted average tariff) होगा जो उपभोक्ता को चुकाना होगा।
• यह टैरिफ पारंपरिक ईंधन स्रोतों से टैरिफ से थोड़ा कम होगा और एक नया विनियमन यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा, यदि कोई उद्योग डेवलपर से केवल हरित ऊर्जा चाहता है, तो एक पखवाड़े के भीतर ओपन एक्सेस एप्लिकेशन को मंजूरी दी जाएगी।

ओपन एक्सेस

ओपन एक्सेस ऊर्जा के बड़े उपयोगकर्ताओं को 1 मेगावाट से अधिक बिजली की खपत करने के लिए, महंगे ग्रिड पर निर्भर होने के बजाय, खुले बाजार से ऊर्जा खरीदने की अनुमति देता है। हालांकि, राज्य के डिस्कॉम स्वच्छ ऊर्जा डेवलपर्स को तीसरे पक्ष को बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली पारेषण (power transmission) और वितरण नेटवर्क (distribution networks) का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं।

पृष्ठभूमि

भारत के सौर और पवन ऊर्जा शुल्कों की पृष्ठभूमि में ग्रीन टैरिफ नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो क्रमशः ₹ 1.99 प्रति यूनिट और ₹ 2.43 प्रति यूनिट है।

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