डीबीटी कार्यक्रम 

यह पहल भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकार की वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए शुरू की गई थी। इस पहल का विजन पूरे देश में लाभार्थियों को धन और सूचना के सरल और तेज प्रवाह में सहायता करना है।

डीबीटी कार्यक्रम का उद्देश्य

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (Direct Benefits Transfer – DBT) कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में लाभार्थियों को उनके बैंक खातों के माध्यम से हस्तांतरित सब्सिडी में पारदर्शिता लाना है। यह वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने का प्रयास भी करता है।

केंद्रीय योजना योजना निगरानी प्रणाली (Central Plan Scheme Monitoring System – CPSMS) 

CPSMS का क्रियान्वयन महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की रूटिंग के लिए एक सामान्य मंच के उद्देश्य को पूरा करता है। लाभार्थी सूची CPSMS की मदद से डिजिटल रूप से हस्ताक्षर करके भी तैयार की जा सकती है, और आधार भुगतान ब्रिज का उपयोग करके, लाभार्थी के बैंक खातों में भुगतान की प्रक्रिया भी की जा रही है।