तेल मंत्रालय ने नई कंपनियों को भारत में ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने के लिए मंज़ूरी दी

भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए सात कंपनियों को मंज़ूरी दी गयी है।

मुख्य बिंदु

• ये नई स्वीकृतियां परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशानिर्देशों के तहत आती हैं जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था।
• इन मानदंडों के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) को मंज़ूरी दी गयी है।
• RBML Solutions India को भी मंज़ूरी दी गयी है।
• तेल टर्मिनलों में विशेषज्ञता रखने वाली चेन्नई बेस्ड IMC को भी ऑटो ईंधन बेचने की मंजूरी मिली है।
• असम सरकार के उपक्रम, असम गैस कंपनी को भी ईंधन खुदरा बिक्री के लिए मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।
• ऑनसाइट एनर्जी जिसे वर्ष 2020 में गठित किया गया था, उसे भी ऑटोमोबाइल ईंधन बेचने का अधिकार  मिला है।
• नए नियमों के तहत मानस एग्रो इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर और एम.के. एग्रोटेक को भी फ्यूल रिटेलिंग ऑथराइजेशन मिला है।

प्राधिकरण प्रदान करने की प्रक्रिया

आवेदन करने के समय कम से कम 250 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाली कंपनियों को पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा प्राधिकरण प्रदान किया गया था।

खुदरा और थोक बिक्री के लिए प्राधिकरण की आवश्यकता होने पर न्यूनतम निवल मूल्य (minimum net worth requirement) की आवश्यकता 500 करोड़ रुपये थी।

खुदरा प्राधिकरण के लिए 2019 नियम

2019 के नियम में कहा गया है कि खुदरा प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए, एक इकाई को न्यूनतम 100 खुदरा आउटलेट स्थापित करने होंगे। इन आउटलेटों में से 5% देश के अधिसूचित दूरदराज के क्षेत्रों में स्थापित किए जाने चाहिए, वह भी प्राधिकरण प्राप्त करने के 5 वर्षों के भीतर।

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