मुख्य बिंदु

• मसौदा मध्यस्थता विधेयक पूर्व-मुकदमेबाजी मध्यस्थता (pre-litigation mediation) का प्रावधान करता है।
• यह बिल तत्काल राहत के लिए सक्षम न्यायिक मंचों और अदालतों से संपर्क करने के लिए वादियों के हितों की रक्षा करता है।
• इस बिल के अनुसार, मध्यस्थता समझौते के रूप में मध्यस्थता के सफल परिणाम को कानून द्वारा प्रवर्तनीय बनाया गया है।
• इस बिल के अनुसार, मध्यस्थता प्रक्रिया द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता की गोपनीयता की रक्षा करती है। यह कुछ मामलों में इसके प्रकटीकरण के खिलाफ उन्मुक्ति का भी प्रावधान करता है।

पंजीकरण प्रक्रिया

इस मसौदा विधेयक के अनुसार, निपटान के प्रमाणित रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए 90 दिनों के भीतर राज्य, जिला और तालुक में कानूनी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता समझौते के पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।

भारतीय मध्यस्थता परिषद (Mediation Council of India)

इस विधेयक में भारतीय मध्यस्थता परिषद बनाने का प्रावधान है।

विधेयक के अन्य प्रावधान

• इस मसौदा विधेयक में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के मुद्दों के संबंध में मध्यस्थता पर एक स्टैंडअलोन कानून लाने का प्रस्ताव है क्योंकि भारत मध्यस्थता पर सिंगापुर कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।