मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना (Mukhyamantri Anuprati Coaching Yojana) क्या है?

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में, राजस्थान सरकार ने “मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना” के लिए 17 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है। इस वित्तीय वर्ष के लिए बजट परिव्यय 2021-22 में 3.5 करोड़ रुपये की तुलना में अधिक है।

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य 

• इस योजना को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गह्लत ने 2021-22 में लांच किया था।
• यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि कई मेधावी छात्र कोचिंग कक्षाओं में भाग नहीं ले पाते और पैसे की कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे रह जाते हैं।
• इस योजना के तहत सरकार मेधावी छात्रों को कोचिंग मुफ्त कोचिंग प्रदान करती है, ताकि वे अपने सपनों को पूरा कर सकें।
• सरकार ने बजट बढ़ाने के अलावा सीटों की संख्या भी बढ़ाकर 15,000 कर दी है।
• यदि छात्र को दूसरे शहर में कोचिंग संस्थान आवंटित किया जाता है, तो सरकार बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए प्रति वर्ष 40,000 रुपये अतिरिक्त प्रदान करती है।

योजना के तहत लाभ

• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष रूप से विकलांग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के छात्र जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है, वे मुफ्त कोचिंग योजना के तहत कोचिंग पाने के पात्र हैं।
• छात्रों को इस योजना के एक भाग के रूप में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें सिविल सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, शिक्षक के लिए राजस्थान पात्रता परीक्षा (REET), राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, IIT JEE और मेडिकल कॉलेज प्रवेश परीक्षा आदि शामिल हैं।

वर्ष 2021-2022 में राज्य सरकार ने 10,000 छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने का लक्ष्य रखा था। एक लाख से अधिक आवेदनों में से 9,000 छात्रों का चयन किया गया था। उस वर्ष के लिए सरकार ने 3.65 करोड़ रुपये आवंटित किए और 3.54 करोड़ रुपये खर्च किए।

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