वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (Financial Stability and Development Council – FSDC)

FSDC एक शीर्ष-स्तरीय निकाय है जिसे भारत सरकार द्वारा एक सुपर नियामक निकाय (super regulatory body) बनाने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की पहली बार 2008 में रघुराम राजन समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। अंत में 2010 में, प्रणब मुखर्जी (भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री) ने भारत में संपूर्ण वित्तीय क्षेत्र की वित्तीय नियमितताओं से निपटने के लिए इस स्वायत्त निकाय की स्थापना करने का निर्णय लिया। यह वैधानिक निकाय नहीं है। इस परिषद की गतिविधियों को करने के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

पृष्ठभूमि

वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के तंत्र को मजबूत और संस्थागत बनाने के लिए, अंतर-नियामक समन्वय को बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए, FSDC को दिसंबर 2010 में शीर्ष स्तर के मंच के रूप में स्थापित किया गया था।

FSDC का कार्य

इस परिषद को भविष्य में किसी भी आर्थिक संकट को रोकने के लिए बेहतर स्थिति में लाने की भारत की पहल के रूप में माना जाता है।

परिषद के सदस्य

• अध्यक्ष: भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री
• अन्य सदस्य:

1. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर
2. वित्त सचिव और/या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव
3. वित्तीय सेवा विभाग के सचिव
4. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव
5. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव
6. वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार
7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष
8. बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष
9. पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष
10. भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के अध्यक्ष
11. वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव