5 राज्यों को अतिरिक्त NDRF सहायता जारी की गई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने पिछले साल भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को 1,751.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु

केंद्र द्वारा अतिरिक्त सहायता के लिए जिन पांच राज्यों को चुना गया है, वे हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश। समिति ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय के बयान के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश के लिए 75.86 करोड़ रुपये, असम के लिए 437.15 करोड़ रुपये, तेलंगाना के लिए 245.96 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 320.94 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश के लिए 386.06 करोड़ रुपये मंजूर किए गए है।

रबी 2019-20 के दौरान ओलावृष्टि के लिए उत्तर प्रदेश को 285.08 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए है। केंद्र सरकार ने बाढ़, भूस्खलन जैसी आपदाओं के ठीक बाद सभी 5 राज्यों में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का निर्माण किया था। इसके अलावा, 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 28 राज्यों को 19,036.43 करोड़ रुपये और NDRF से 11 राज्यों को 4,409.71 करोड़ रुपये जारी किए थे।

राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (National Disaster Response Fund)

यह आपदा के लिए विशेष प्रतिक्रिया के लिए एक विशेष बल है। इसका गठन वर्ष 2006 में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) देश में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च एजेंसी है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं।

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