Agriculture Infrastructure Fund ने 8,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund) ने हाल ही में 8,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। मंत्रालय को अब तक 8,665 आवेदन मिले हैं। इन आवेदनों की कीमत 8216 करोड़ रुपये है। इसमें से 4000 करोड़ रुपये मंत्रालय द्वारा अभी तक स्वीकृत किए गए हैं।

मुख्य बिंदु

  • जिन राज्यों को इस फण्ड के माध्यम से अधिकतम मदद मिली, वे हैं – आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान।
  • स्वीकृत आवेदन का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित क्षेत्रों का था:
    • प्राथमिक कृषि सोसायटी: 58%
    • कृषि-उद्यमी: 24%
    • व्यक्तिगत किसान: 13%

कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund)

  • 2020 में, भारत सरकार ने कृषि और इसकी संबद्ध गतिविधियों में साख (credit प्रदान करने के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना की थी।
  • इसे आत्मनिर्भर भारत (Atma Nirbhar Bharat) के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था।इस कोष का मुख्य उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है।
  • फंड के लिए लगभग एक लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
  • इसे 2020 और 2029 के बीच लागू किया जायेगा।
  • इस फण्ड का उपयोग विपणन सहकारी समितियों, प्राथमिक कृषि समितियों, किसान उत्पादक संगठन, संयुक्त देयता समूहों, स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
  • यह फण्ड गोदामों, कोल्ड स्टोर, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इकाइयों आदि की स्थापना के लिए प्रदान किया जा रहा है।
  • इस फण्ड का प्रबंधन Management Information System Platform द्वारा किया जाता है।

 

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