विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स

इस श्रेणी में हिन्दी भाषा में विधि एवं विधेयक करेंट अफेयर्स एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-फार्मेसी को नियंत्रित करने के लिए जारी किये ड्राफ्ट नियम

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-फार्मेसी द्वारा ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किये हैं। इन नियमों का उद्देश देश में ऑनलाइन पोर्टल में प्रमाणित दवाओं की बिक्री सुनिश्चित करना है। मुख्य बिंदु ऑनलाइन फार्मेसी को केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) में पंजीकरण करवाना तथा किसी राज्य सरकार से

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संसद ने पारित किया दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) बिल, 2018

संसद ने दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) बिल, 2018 पारित किया। इसका उद्देश्य कंपनियों व लोगों की दिवालियापन की प्रक्रिया का समयबद्ध तरीके से करना है। दिवालियापन वह स्थिति है जब जब कोई कंपनी अथवा व्यक्ति अपने ऋण का भुगतान करने की स्थिति में नहीं होता। सरकार ने नवम्बर, 2017 में दिवालियापन कानून समिति

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संसद ने पारित किया केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् (संशोधन) बिल, 2018

संसद ने केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद् (संशोधन) बिल, 2018 पारित किया। यह बिल मई, 2018 में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गए अध्यादेश का स्थान लेगा। इस बिल के द्वारा केंद्रीय होमियोपैथी परिषद् अधिनियम, 1973 में संशोधन किया गया है। इसके द्वारा देश में होमियोपैथी की शिक्षा इत्यादि को संचालित किया जाता है। मुख्य बिंदु केन्द्रीय परिषद्

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लोकसभा ने पारित किया अनुसूचित जाति व जनजाति (क्रूरता रोकथाम) संशोधन बिल, 2018

लोक सभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति व जनजाति (क्रूरता रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2018 पारित किया। लोकसभा ने यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलटकर पारित किया है। इस विधेयक के द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (क्रूरता रोकथाम) अधिनियम, 1989 में संशोधन किया गया। पृष्ठभूमि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (क्रूरता रोकथाम) अधिनियम,

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राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता देने के लिए संसद ने पारित किया विधेयक

संसद ने हाल ही में 123वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया। इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की भाँती वैधानिक मान्यता प्रदान की जाएगी। संसद द्वारा पारित किये जाने के बाद इस बिल को अब राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा जायेगा। 123वें संवैधानिक संशोधन के

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