आर्थिक एवं वाणिज्यिक करेंट अफेयर्स

इस श्रेणी में हिन्दी भाषा में आर्थिक एवं वाणिज्यिक करेंट अफेयर्स एवं समसामयिक घटनाक्रम का SSC, Railways, RAS/RPSC, BPSC, MPPSC, JPSC, HPSC, UPPSC, UKPSC एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण समाचारों का संग्रह किया गया है।

विश्व बैंक ने भारत के लिए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क को दी मंज़ूरी

विश्व बैंक ने भारत के लिए पंचवर्षीय कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम को मंज़ूरी दे दी है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य भारत को मध्यम आय वर्गीय देशों की सूची में शामिल होने के लिए सहायता करना है। इसके लिए समावेशी विकास, रोज़गार तथा मानव पूँजी निर्माण में वृद्धि किये जाने का प्रयास किया जायेगा। भारत के लिए

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फिच रेटिंग्स ने भारत के जीडीपी दर के अनुमान को बढ़ाकर किया 7.8%

फिच रेटिंग्स ने भारत के वर्तमान वित्त वर्ष 2018-19 के लिए भारत की सकल घरेलु उत्पादन दर के अनुमान को 7.4 से बढ़ाकर 7.8% कर दिया है। हालाँकि फिच रेटिंग्स ने भारत के बढ़ते हुए तेल के व्यय तथा कमज़ोर बैंक बैलेंस शीट पर भी प्रकाश डाला है। मुख्य बिंदु अप्रैल-जून अवधि में जीडीपी की

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व्यापारिक सुरक्षा क्लीयरेंस के लांच किया गया ई-सहज पोर्टल

हाल ही में केन्द्रीय गृह सचिव राजीव गौबा ने ‘ई-सहज’ नामक ऑनलाइन पोर्टल को लांच किया, इस पोर्टल का उपयोग व्यापारिक इकाइयों को सुरक्षा क्लीयरेंस प्रदान करने के लिए किया जायेगा। ई-सहज पोर्टल इस पोर्टल के द्वारा आवेदक सुरक्षा क्लीयरेंस के लिए ऑनलाइन अपना आवेदन पत्र सबमिट कर सकते हैं और बाद में उसका स्टेटस

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केंद्र सरकार ने उत्तराखंड वर्कफ़ोर्स विकास प्रोजेक्ट के लिए 74 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर किये हस्ताक्षर

भारत ने (विश्व बैंक) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण  व विकास बैंक (IBRD) के साथ उत्तराखंड वर्कफ़ोर्स विकास परियोजना (UKWDP) के लिए 74 मिलियन डॉलर की ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये। उत्तराखंड वर्कफ़ोर्स विकास परियोजना इस परियोजना का उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) के तहत दिए जाने वाले प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस परियोजना का उद्देश्य

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CCEA ने क्षमता विकास स्कीम (Capacity Development Scheme) को जारी रखने के लिए दी मंज़ूरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) ने 2017-18 से 2019-20 के काल के लिए क्षमता विकास स्कीम (Capacity Development Scheme) को जारी रखने की मंज़ूरी दी। क्षमता विकास स्कीम (Capacity Development Scheme) इसका उद्देश्य नीति निर्माता तथा जनता के लिए समय पर विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध करवाने के लिए

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