फ़ेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ (Federated Digital Identities)

नागरिकों की राज्य और केंद्रीय पहचान अब इस नई “Federated Digital Identities” के तहत संग्रहीत की जाएगी। नागरिक इस आईडी के माध्यम से अपनी तृतीय पक्ष सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह बार-बार सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त कर देगा।

आवश्यकता

आधार से केवल यह पता चलता है कि अमुक व्यक्ति कौन है। हालांकि, नागरिकों की अन्य पहचानों का पता लगाना आवश्यक है। इसमें छात्र, किसान, उद्यमी, शिक्षक, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, पेंशनभोगी, वाहन मालिक और अन्य शामिल हैं। नीतियों को बनाने और क्षमताओं को तौलने के लिए यह पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण है। “Federated Digital Identities” का मुख्य उद्देश्य एक नागरिक की पहचान की संख्या को कम करना है।

“Federated Digital Identities” कैसे काम करती है?

यह इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रियों को जोड़ती है और आसान पेपरलेस डेटा सत्यापन की अनुमति देता है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वितरण योजना के तहत पंजीकृत होता है तो उसकी पहचान उसके आधार से होती है। जब व्यक्ति को पैन मिलता है तो आधार लिंकिंग आईडी होती है। जब वही व्यक्ति म्यूच्यूअल फण्ड खोलता है तो पैन लिंकिंग आईडी होता है। इससे व्यक्ति PDS, आधार, पैन और म्यूचुअल फंड से जुड़ा होता है। अब चारों के लिए एक समान संख्या में एक नया नंबर बनाया गया है।

IndEA 2.0 का हिस्सा

फ़ेडरेटेड डिजिटल आइडेंटिटीज़ का प्रस्ताव मंत्रालय के इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर 2.0 (India Enterprise Architecture 2.0) का एक हिस्सा है। IndEA को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य ई-गवर्नेंस में विविधता में एकता स्थापित करना है। इसका उद्देश्य ICT अवसंरचना के इष्टतम उपयोग के साथ शासन प्रदान करना है। 2.0 संस्करण सार्वजनिक और निजी कंपनियों को सीमाओं से परे आईटी आर्किटेक्चर का निर्माण और डिजाइन करने में सक्षम बनाता है। यह संस्करण डोमेन आर्किटेक्चर पैटर्न और स्टेट आर्किटेक्चर पैटर्न पर केंद्रित है।