Hindi@UN प्रोजेक्ट क्या है?

भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी@यूएन (Hindi@UN) परियोजना में $800,000 का योगदान दिया है ।

‘हिंदी @ यूएन’ परियोजना क्या है?

यह 2018 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है।

‘हिंदी @ यूएन’ परियोजना का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य हिंदी में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना। यह प्रोजेक्ट हिंदी भाषी आबादी के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है।

संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य कौन से प्रयास किए गए हैं?

2018 से, भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (UN DGC) को हिंदी में अपनी समाचार सामग्री को मुख्यधारा में लाने के लिए स्वैच्छिक वित्तीय योगदान प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से 2018 से संयुक्त राष्ट्र के समाचार हिंदी में प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा, हर हफ्ते, संयुक्त राष्ट्र समाचार-हिंदी ऑडियो बुलेटिन (यूएन रेडियो) जारी किया जाता है।

क्या संयुक्त राष्ट्र में हिंदी आधिकारिक भाषा है?

नहीं, हालांकि, भारत संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएँ कौन सी हैं?

अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। इन छह भाषाओं का उपयोग संयुक्त राष्ट्र की बैठकों में किया जाता है और इन छह भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र के सभी आधिकारिक दस्तावेज लिखे जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाजी भाषाएं कौन सी हैं?

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय द्वारा उपयोग की जाने वाली दो कामकाजी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच हैं।

भारत में किस अन्य भाषा का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है?

बंगाली। 2009 में, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में तर्क दिया कि बंगाली को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में से एक बनाया जाना चाहिए। भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल ने इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया है।

किसी भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने की प्रक्रिया क्या है?

इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा कम से कम दो-तिहाई बहुमत के साथ एक प्रस्ताव अपनाया जाना चाहिए।

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